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सशस्त्र टकरावों में आमजन की सुरक्षा पर चर्चा, पिछले वर्ष 36 हज़ार लोगों ने गँवाई जान

Source: UN News: रविवार, 25 मई 2025 00:01 AM (IST)
सशस्त्र टकरावों में आमजन की सुरक्षा पर चर्चा, पिछले वर्ष 36 हज़ार लोगों ने गँवाई जान
संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारियों ने आगाह किया है कि इतिहास से मिले सबक़ और स्पष्ट क़ानूनी प्रतिबद्धताओं के बावजूद, सशस्त्र टकराव के दौरान आम नागरिकों की रक्षा के लिए तयशुदा दायित्वों की खुली अवहेलना की जा रही है. आपात राहत मामलों के लिए यूएन अवर महासचिव टॉम फ़्लैचर और महिला सशक्तिकरण के लिए यूएन संस्था की प्रमुख सीमा बहाउस ने इस विषय पर सुरक्षा परिषद की वार्षिक चर्चा को सम्बोधित किया है, जिसमें भारी हथियारों के इस्तेमाल, घातक स्वचालित मशीनों, जैसेकि ड्रोन, समेत अन्य उभरते हुए ख़तरों पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया. इस बीच, संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट दर्शाती है कि 2024 में सशस्त्र टकरावों का सबसे बड़ा ख़ामियाज़ा आम नागरिकों ने भुगता है और दुनिया भर में हिंसक टकराव से ग्रस्त 14 क्षेत्रों में 36 हज़ार से अधिक आम नागरिक मारे गए हैं. संयुक्त राष्ट्र द्वारा जुटाई गई जानकारी दर्शाती है कि सशस्त्र टकराव के दौरान मृतकों की संख्या में उछाल आया है और ग़ाज़ा, लेबनान, सूडान, म्याँमार, यूक्रेन इससे सर्वाधिक प्रभावित हैं. Tweet URL मई महीने के लिए सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष देश ग्रीस के विदेश मंत्री जियॉरजॉस गेरापेट्रिटिस ने बुधवार को सुरक्षा परिषद की बैठक की औपचारिक शुरुआत की.मानवीय सहायता मामलों में समन्वय के लिए यूएन कार्यालय (OCHA) के प्रमुख टॉम फ़्लैचर ने सुरक्षा परिषद को बताया कि दुनिया भर में आम नागरिकों की संरक्षण व्यवस्था और अन्तरराष्ट्रीय मानवतावादी क़ानून के प्रति सम्मान दरक रहा है.उन्होंने सचेत किया कि इतिहास से मिले सबक़ और स्पष्ट क़ानूनी प्रतिबद्धताओं के बावजूद ऐसा हो रहा है.अवर महासचिव ने प्रतिनिधियों को बताया कि हिंसक टकराव के दौरान आम नागरिकों की रक्षा के लिए जिन वैश्विक प्रणालियों को स्थापित किया गया था, वे टूट रही हैं. “इस वजह से जो आम नागरिक अपनी जान खो रहे हैं, वे चाहते हैं कि हम क़दम उठाएँ.”चुनौतीपूर्ण हालातटॉम फ़्लैचर ने 2024 में रिकॉर्ड स्तर पर हुए विस्थापन का उल्लेख किया, जब 12.2 करोड़ लोग जबरन अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए थे. इनमें से अधिकाँश अपने देशों की सीमाओं के भीतर विस्थापित हुए थे.आपात राहत प्रमुख के अनुसार, बड़े पैमाने पर जबरन गुमशुदगी, यातना, यौन हिंसा और हिंसक टकराव जनित भूख की ख़बरें मिल रही हैं, स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों पर निरन्तर हमले हो रहे हैं, जबकि ज़रूरतमन्द आबादी तक मानवीय सहायता पहुँचाने पर पाबन्दियाँ थोपी गई हैं.“मानवतावादी सहायता को पक्षों व आबादियों पर दबाव डालने के लिए मोलभाव के औज़ार के रूप में इस्तेमाल तक हो रहा है.”OCHA के शीर्ष अधिकारी ने ध्यान दिलाया कि मानवीय सहायताकर्मियों के लिए पिछला वर्ष जानलेवा साबित हुआ, और 360 से अधिक मानवतावादियों की जान गई. ग़ाज़ा में कम से कम 200 और सूडान में 54 लोग मारे गए. अधिकाँश मृतक स्थानीय कर्मचारी थे. UN Photo/Manuel Elias तत्काल कार्रवाई का आग्रहअवर महासचिव ने सदस्य देशों से तीन मोर्चों पर तुरन्त क़दम उठाने का आग्रह किया.पहला, क़ानून का अनुपालन.टॉम फ़्लैचर ने ज़ोर देकर कहा कि हिंसक टकराव में सभी युद्धरत पक्षों को अन्तरराष्ट्रीय मानवतावादी क़ानून का सम्मान करना होगा.देशों का यह दायित्व है कि राजनैतिक सम्वाद, उल्लंघन मामलों की सार्वजनिक निन्दा, बेहतर सैन्य प्रशिक्षण और ज़िम्मेदारी के साथ हथियारों के हस्तांतरण के ज़रिये अन्तरराष्ट्रीय क़ानून के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाए.दूसरा, दंडमुक्ति से लड़ाई.आपात राहत मामलों के प्रमुख ने बताया कि इस विषय में 2024 में ठोस क़ानूनी प्रगति हुई है. इसके तहत, युगांडा में लॉर्ड रज़िज़स्टेंस आर्मी के पूर्व कमांडर को योरोप की अदालतों ने दोषी क़रार दिया. अन्य युद्ध अपराध मामलों में भी मुक़दमे की कार्रवाई हुई है.उन्होंने कहा कि न्याय प्रक्रिया की स्वतंत्रता बनाए रखनी होगी और इसे राजनैतिक हस्तक्षेप से बचाना होगा.तीसरा, आमजन की पीड़ा पर रोक.टॉम फ़्लैचर ने कहा कि जब युद्धरत पक्ष, क़ानून का पालन करते हैं, तो भी आम नागरिकों को अपार पीड़ा का अनुभव करना पड़ सकता है.इसके मद्देनज़र, उन्होंने यूएन महासचिव की अपील दोहराई, जिसमें उन्होंने व्यापक, व्यक्ति-केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाने की पैरवी की है ताकि आम नागरिकों के अनुभवों, मानवाधिकारों के अनुरूप संरक्षण रणनीतियों को तैयार किया जा सके. UN Photo/Manuel Elias यूएन महिला सशक्तिकरण संस्था की कार्यकारी निदेशक सीमा बहाउस ने सशस्त्र टकरावों में आम नागरिकों की सुरक्षा के मुद्दे पर सुरक्षा परिषद की बैठक को सम्बोधित किया. महिला सुरक्षा व नेतृत्व पर बलमहिला सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत यूएन संस्था (UN Women) की कार्यकारी निदेशक सीमा बहाउस ने सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को बताया कि शान्ति, इतनी गहराई से लैंगिक समानता से जुड़ी हुई है कि उसे अलग नहीं किया जा सकता.उन्होंने आगाह किया कि 61 करोड़ से अधिक महिलाएँ व लड़कियाँ फ़िलहाल हिंसक टकराव से प्रभावित इलाक़ों में रह रही हैं.“युद्ध में, महिलाएँ व लड़कियाँ केवल दोनों तरफ़ से होने वाली गोलीबारी की चपेट में ही नहीं हैं. वे, उनका शरीर, स्वास्थ्य, चयन और आवाज़ को सक्रियता से निशाना बनाया जाता है.”यूएन एजेंसी प्रमुख के अनुसार, हिंसक टकराव सम्बन्धी यौन हिंसा, संरक्षण व्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा संकट है, जिससे जल्द से जल्द, स्वतंत्र रूप से निपटा जाना होगा.उन्होंने कहा कि अनेक हिंसक टकरावों में, यौन हिंसा और जानबूझकर प्रजनन अधिकारों व स्वास्थ्य सेवाओं को नकारे जाने से, महिलाओं के शरीर रणक्षेत्र बन जाते हैं.“सुरक्षा के बिना, महिला न संगठित हो सकती हैं, न बोल सकती हैं और न ही नेतृत्व कर सकती हैं. उनकी अगुवाई के बिना, शान्ति प्रयास विफल हो जाते हैं और जवाबदेही दरक जाती है.”सीमा बहाउस ने सुरक्षा परिषद से आग्रह किया कि महिलाओं व लड़कियों के विरुद्ध अपराधों के लिए न्याय व जवाबदेही तंत्रों को मज़बूती देनी होगी. उनके अनुसार, इन अत्याचारों के लिए दंडमुक्ति की भावना है और इसलिए इन्हें अब भी अंजाम दिया जा रहा है.यूएन वीमैन प्रमुख ने कहा कि महिलाओं व लड़कियों का संरक्षण, शान्ति व न्याय प्रयासों में उनकी भागेदारी, हिंसक टकराव के अग्रिम मोर्चे पर सक्रिय महिला संगठनों के लिए समर्थन बेहद अहम है. साथ ही, महिला सशक्तिकरण को, बुनियादी संरक्षण रणनीति के तौर पर देखा जाना होगा.आम नागरिकों को निशाना मत बनाइएसंयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 में 14 सशस्त्र टकरावों में 36 हज़ार से अधिक आम नागरिकों की मौत हुई. साथ ही, स्वास्थ्य केन्द्रों, बिजलीघर, जल शोधन संयंत्रों, खाद्य भंडारण केन्द्रों समेत अहम बुनियादी प्रतिष्ठानों को गहरी क्षति पहुँची. कुछ अहम आँकड़े:28 करोड़ से अधिक आम नागरिकों ने 59 देशों में ऊँचे स्तर पर खाद्य असुरक्षा का सामना किया 20 देशों में, 870 स्वास्थ्य देखभालकर्मी मारे गए और 900 से अधिक स्वास्थ्य केन्द्र क्षतिग्रस्त या ध्वस्त हुए बच्चों ने हिंसा का ख़ामियाज़ा भुगता, और यौन हिंसा के मामलों में भी उछाल दर्ज किया गया
हिंसा में जान गँवाने लोगों के परिजन के अवसाद, बेचैनी, आत्महत्या सम्बन्धी विचार, मादक पदार्थ, और बीमारी से जूझने के मामले सामने आए
लिंग-आधारित भेदभाव व उनके सामाजिक दायरे से बाहर रखे जाने से, लड़कियों की शिक्षा पर रोक लगी और महिलाओं की आजीविका व नागरिक जीवन में भागेदारी पर असर हुआ.

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