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सीरिया: पीड़ा व गतिरोध के लम्बे दौर के बाद, ऐतिहासिक बदलावों से जगी नई आशा

Source: UN News: शनिवार, 24 मई 2025 00:01 AM (IST)
सीरिया: पीड़ा व गतिरोध के लम्बे दौर के बाद, ऐतिहासिक बदलावों से जगी नई आशा
संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, योरोपीय संघ और ब्रिटेन द्वारा सीरिया पर थोपी गई पाबन्दियों को हटाने के लिए जो क़दम उठाए गए हैं, उससे देश में राजनैतिक व मानवतावादी मोर्चे पर प्रगति का मार्ग प्रशस्त होने की सम्भावना है. हालांकि, उन्होंने सचेत किया है कि इन प्रयासों को समावेशी व सतत ढंग से आगे बढ़ाया जना होगा. सीरिया के लिए यूएन के विशेष दूत गेयर पैडरसन ने राजधानी दमिश्क से बुधवार को सुरक्षा परिषद को सम्बोधित करते हुए, पिछले कुछ समय में देश में हुए घटनाक्रम को ऐतिहासिक क़रार दिया.उन्होंने कहा कि पाबन्दियों को हटाए जाने से देश में रहन-सहन की परिस्थितियाँ बेहतर होने और संक्रमणकालीन राजनैतिक प्रक्रिया के सफल होने की सम्भावना बढ़ेगी. Tweet URL साथ ही, सीरियाई नागरिकों को कुशासन, हिंसक टकराव, दुर्व्यवहार, और निर्धनता की विरासत से बाहर निकलने का अवसर मिलेगा.इन प्रतिबन्धों को पूर्व असद शासन के दौरान थोपा गया था, जिससे सीरिया की अर्थव्यवस्था को बहाल कर पाना कठिन हुआ है.वहीं, सऊदी अरब, तुर्कीये, और क़तर ने नए सिरे से सीरिया के साथ सम्पर्क व बातचीत को आगे बढ़ाया है. इसके अलावा, सार्वजनिक सैक्टर में कर्मचारियों को वेतन देने, ऊर्जा प्रतिष्ठानों को समर्थन देने और अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के लिए तयशुदा दायित्वों को पूरा करने में मदद का आश्वासन दिया है.राजनैतिक मुहिमइस बीच, सीरिया में अन्तरिम सरकार ने पिछले सप्ताह, दो निकायों को गठित करने की घोषणा की: संक्रमणकालीन न्याय के लिए राष्ट्रीय आयोग, और लापता व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय आयोग.विशेष दूत पैडरसन ने कहा कि सीरियाई नागरिकों में फिर से भरोसा बहाल करने, जबरन गुमशुदगी व युद्ध अपराधों की विरासत से निपटने के लिए, इन दोनों आयोगों को अहम माना गया है. उन्होंने सचेत किया कि नई संसद में सीरियाई समुदाय के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाना होगा और महिलाओं व लड़कियों के अधिकारों व आकाँक्षाओं को सुनिश्चित करना होगा.मानवीय संकट बरक़रारसीरिया में राजनैतिक मोर्चे पर प्रगति की रफ़्तार बढ़ी है, लेकिन मानवतावादी मोर्चे पर संकट अब भी मौजूद है.मानवीय सहायता मामलों में समन्वय के लिए यूएन के वरिष्ठ अधिकारी रमेश राजासिंहम ने प्रतिनिधियों को बताया कि देश में 1.6 करोड़ लोगों को मानवीय सहायता की आवश्यकता है, जबकि आधी से अधिक आबादी भूख का सामना कर रही है.सम्प्रदाय के आधार पर हिंसा भड़कने की वजह से हालात और गम्भीर हो गए हैं. पिछले वर्ष नवम्बर के बाद से अब तक, 6.70 लाख लोग विस्थापन के लिए मजबूर हुए हैं. दमिश्क के ग्रामीण क्षेत्रों में द्रूज़ बहुल इलाक़ों में हाल ही टकराव भड़कने की वजह से 15 हज़ार लोग विस्थापन का शिकार हुए थे. द्रूज़ बहुल इलाक़ों में अशान्ति के दौरान और राष्ट्रपति महल के पास हुए इसराइली हवाई हमलों से हालात और जटिल हो गए हैं.सहायता धनराशि का अभावइस बीच, यूएन एजेंसियों के समक्ष वित्तीय संसाधनों की क़िल्लत बरक़रार है. वर्ष 2025 की पहली छमाही के लिए दो अरब डॉलर की अपील की गई थी, जिसमें से केवल 10 प्रतिशत का ही प्रबन्ध हो पाया है.वित्तीय समर्थन के अभाव में बड़ी संख्या में अस्पतालों, सामुदायिक समर्थन केन्द्रों और महिलाओं के लिए सुरक्षित आश्रय केन्द्रों को बन्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा है.OCHA में समन्वय मामलों के लिए निदेशक रमेश राजासिंहम ने कहा कि सहायता धनराशि के अभाव के नतीजे स्पष्ट हैं और समय बीतने के साथ, ये और पैने हो जाएंगे.यूएन अधिकारियों ने ज़ोर देकर कहा कि पाबन्दियों को हटा कर, पुनर्बहाली व स्थिरता की दिशा में ठोस प्रगति को दर्ज किया जा सकता है.उन्होंने कहा कि सीरियाई नागरिकों की अपेक्षा है कि अन्तरिम प्रशासन इस क्षण का लाभ उठाए और पूर्ण रूप से एक समावेशी बदलाव की दिशा में देश को आगे ले जाया जाए.

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