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भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ती तनातनी पर चिन्ता, अधिकतम संयम की अपील

Source: UN News: रविवार, 11 मई 2025 00:01 AM (IST)
भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ती तनातनी पर चिन्ता, अधिकतम संयम की अपील
संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रमुख फ़िलेमॉन यैंग ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती तनातनी पर गहरी चिन्ता व्यक्त की है. उन्होंने दोनों पक्षों से अधिकतम संयम बरतते हुए, तनाव में तुरन्त कमी लाने की अपील भी की है. ग़ौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर के पर्यटन स्थल पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गए थे और अनेक अन्य घायल हुए थे. इस घटना के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुँच गया है. समाचार माध्यमों के अनुसार, भारतीय सेना ने स्थानीय समयानुसार बुधवार तड़के भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा (LoC) और अन्तरराष्ट्रीय सीमा के पार अपने सैन्य अभियान की जानकारी दी है.यूएन महासभा के अध्यक्ष फ़िलेमॉन यैंग ने बुधवार को जारी अपने एक वक्तव्य में, दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ने पर चिन्ता जताई. उन्होंने दोनों पक्षों से अधिकतम संयम का परिचय देने और तुरन्त तनाव में कमी लाने की अपील की है.फ़िलेमॉन यैंग ने सभी आतंकवादी हमलों, आम नागरिकों व बुनियादी प्रतिष्ठानों के विरुद्ध किए गए हमलों की अपनी निन्दा दोहराई है.उन्होंने कहा कि यूएन चार्टर व अन्तरराष्ट्रीय क़ानून के अनुरूप संवाद व कूटनैतिक समाधान ही आपसी मतभेदों को दूर करने और स्थाई शान्ति व स्थिरता हासिल करने का एकमात्र रास्ता हैं.यूएन शान्तिरक्षक सुरक्षितइस बीच, संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता स्टेफ़नी ट्रेम्बले ने बुधवार को न्यूयॉर्क मुख्यालय में एक पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब मे कहा कि सैन्य अभियान की ख़बरों के बीच, प्रभावित इलाक़ों में तैनात यूएन पर्यवेक्षक मिशन (UNMOGIP) के सभी शान्तिरक्षक सुरक्षित हैं. इससे पहले, यूएन प्रमुख एंतोनियो गुटेरेश के प्रवक्ता स्तेफ़ान दुजैरिक ने मंगलवार शाम संवाददाताओं को भेजे एक वक्तव्य में सचेत किया था कि, "विश्व, भारत व पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव मोल नहीं ले सकता." उनके अनुसार, यह समय अधिकतम संयम बरतने और कगार से अपने क़दम वापिस खींचने का है.महासचिव गुटेरेश ने ज़ोर देकर कहा कि आम नागरिकों को निशाना बनाया जाना अस्वीकार्य है और पहलगाम हमले के दोषियों को विश्वसनीय व क़ानूनी उपायों के ज़रिये न्याय के कटघरे में लाना होगा.यूएन प्रमुख कई दिन पहले ही, शान्ति के उद्देश्य से दोनों देशों की सरकारों को अपने कार्यालय की सेवाएँ प्रदान करने का प्रस्ताव पेश कर चुके हैं.

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