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अफ़ग़ानिस्तान: कमज़ोर आर्थिक पुनर्बहाली के बीच, दैनिक निर्वाह में मुश्किलें

Source: UN News: शुक्रवार, 02 मई 2025 00:00 AM (IST)
अफ़ग़ानिस्तान: कमज़ोर आर्थिक पुनर्बहाली के बीच, दैनिक निर्वाह में मुश्किलें
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने कहा है कि अफ़ग़ानिस्तान में सामाजिक-आर्थिक संकट गहराता जा रहा है. बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ख़ासतौर पर महिलाओं के हितों जैसे कुछ विशेष क्षेत्रों में, असमानताएँ बहुत अधिक बढ़ गई हैं. वैसे तो अफ़ग़ानिस्तान में, वर्ष 2019 के बाद 2023-2024 में पहली बार, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 2.7 प्रतिशत की मामूली वृद्धि देखने को मिली है. मगर इसके बावजूद पुनर्बहाली बेहद कमज़ोर बनी हुई है.2024 की पहली तीन तिमाहियों में देश का व्यापारिक घाटा बढ़कर 6.7 अरब डॉलर तक पहुँच गया. इस घाटा वृद्धि से स्पष्ट होता है कि स्थानीय उत्पादन में स्थिरता बरक़रार है और रोज़गार सृजन कमज़ोर बना हुआ है. परिणामस्वरूप, देश की अर्थव्यवस्था अब भी विशाल स्तर पर आयात एवं अन्तरराष्ट्रीय सहायता पर निर्भर है.रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में 75 प्रतिशत आबादी, दैनिक जीवनयापन के लिए पर्याप्त आमदनी नहीं होने के कारण, निर्वाह-असुरक्षा का शिकार थी. 2023 के मुक़ाबले, यह आँकड़ा बढ़कर छह प्रतिशत अंक अधिक हो गया है. पर्याप्त आवास, स्वास्थ्य सेवा और आवश्यक वस्तुओं तक पहुँच घटी है, जबकि आर्थिक एवं जलवायु सम्बन्धी झटकों में तेज़ी आई है. महिला-संचालित घरों, ग्रामीण समुदायों और आन्तरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के बीच आय एवं व्यय की सबसे गम्भीर गिरावट दर्ज की गई है. Tweet URL अफ़ग़ानिस्तान के नौ में से दस घरों में उत्पादक सम्पत्तियों, आजीविकाओं, कामकाज और आमदनी के अवसरों की हानि हुई, जिससे उन्हें अपना दैनिक घरेलू उपभोग कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा. इससे जलवायु परिवर्तन झटकों के प्रति उनकी सहनसक्षमता घटी और वे आपदाओं के प्रति अधिक कमज़ोर हो गए.महिलाओं की स्थिति चिन्ताजनकरिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाओं की शिक्षा व रोज़गार पर लगातार लगाए जा रहे प्रतिबंधों के कारण, लैंगिक अन्तर बढ़ता जा रहा है, और महिलाएँ, निर्धनता एवं सामाजिक बहिष्कार की ओर धकेली जा रही हैं.71 प्रतिशत आबादी के घर ग्रामीण क्षेत्रों में, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता जैसी आवश्यक सेवाओं का व्यापक स्तर पर अभाव है, और स्थाई जीविका से वंचित.संयुक्त राष्ट्र की सहायक महासचिव और यूएनडीपी में एशिया व प्रशान्त के लिए क्षेत्रीय निदेशक कन्नी विग्नाराजा ने कहा, "यूएनडीपी के वर्तमान विश्लेषण और नए आँकड़ों से मालूम होता है कि पिछले दशक से बेहद संवेदनशील स्थिति से जूझ रहे अफ़ग़ान लोगों के लिए आगे का रास्ता अब भी समस्या भरा और गम्भीर रहना जारी रहेगा." "इस साल सैकड़ों- हज़ारों अफ़ग़ान लोगों के वापिस लौटने की उम्मीद है, और वहीं अन्तरराष्ट्रीय समर्थन में उल्लेखनीय कमी होती जा रही है."उन्होंने कहा कि ऐसे में अफ़ग़ान समुदायों को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिससे पहले से ही दैनिक गुज़र-बसर के लिए संघर्ष कर रहे लोगों पर दबाव अधिक बढ़ेगा. साथ ही, हमेशा की ही तरह, महिलाओं व लड़कियों की स्थिति और असहनीय हो जाएगी, जो पहले से ही पिछड़ी हुई हैं."महिलाओं और लड़कियों पर प्रतिबंधों के कारण, 2024 और 2026 के बीच अर्थव्यवस्था को लगभग 92 करोड़ डॉलर की हानि होने का अनुमान है.रिपोर्ट में, महिला-संचालित व्यवसायों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, कृषि मूल्य श्रृँखलाओं, पारस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों में स्थाई जीविका, और सामाजिक सुरक्षा पहलों समेत व्यापक समर्थन का आहवान किया गया है.ये कार्यक्रम अफ़ग़ानिस्तान के लिए सहनसक्षमता बढ़ाने, सहायता पर निर्भरता कम करने तथा एक स्थाई पुनर्बहाली प्राप्त करने के लिए आवश्यक होंगी.पूरी रिपोर्ट यहाँ पढ़ी जा सकती है.

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