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OHCHR: लेबनान में इसराइल के लगातार हमलों में आम लोग हो रहे हैं हताहत

इसराइली हिंसा के कारण, 92 हज़ार से अधिक लोग अब भी अपने घरों से विस्थापित हैं और सुरक्षित स्थानों की तलाश में हैं.हाल में हिंसा में तेज़ीOHCHR के प्रवक्ता थामीन अल-ख़ीतन ने मंगलवार को, जिनीवा में एक प्रैस वार्ता में, लेबनान में हाल के टकरावों की जानकारी देते हुए बताया, 1 अप्रैल को बेरूत में एक रिहायशी इमारत पर हुए इसराइली हमले में दो आम लोगों की मौत हो गई. ये इलाक़ा दो स्कूलों के पास था और इसराइली हमले से भारी तबाही हुई है.इसके दो दिन बाद, लेबनान के दक्षिणी इलाक़े नाकोरा में इसराइली हवाई हमलों ने, हाल ही में शुरू हुए एक चिकित्सा केन्द्र को पूरी तरह तबाह कर दिया. साथ ही आसपास खड़ी एम्बुलेंसों को भी नुक़सान पहुँचा.इसके अलावा, 4 से 8 अप्रैल के बीच, लेबनान के दक्षिणी क्षेत्र में कई क़स्बों में हुए इसराइली हवाई हमलों में छह और लोगों की मौत हो गई.उधर इसराइली सेना से मिली जानकारी के अनुसार, युद्धविराम लागू होने के बाद भी लेबनान की तरफ़ से, इसराइल पर क़रीब पाँच रॉकेट, दो मोर्टार और एक ड्रोन दागे गए हैं. इस हिंसा के कारण, हज़ारों इसराइली जन, अब भी उत्तरी इलाक़ों में विस्थापित हैं.हिंसा ख़त्म करने की अपीलOHCHR प्रवक्ता अल-ख़ीतन ने बताया कि युद्धविराम लागू होने के बावजूद, इसराइली हमले, लगातार सिविल बुनियादी ढाँचे को निशाना बना रहे हैं, जिनमें रिहायशी इमारतें, सड़कें और एक कैफ़े शामिल हैं.प्रवक्ता ने ज़ोर देते हुए कहा, “हिंसा को तुरन्त रोका जाना होगा” और सभी युद्धरत पक्षों की ज़िम्मेदारी है कि वे अन्तरराष्ट्रीय मानवीय क़ानून का पालन करें, जिसमें भेदभाव, बल प्रयोग की अनुपातिकता और सावधानी बरतने जैसे सिद्धान्त शामिल हैं.प्रवक्ता ने यह मांग भी की कि अन्तरराष्ट्रीय मानवीय क़ानून के सभी सम्भावित उल्लंघनों की स्वतंत्र और तुरन्त जाँच कराई जाए, और इन मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए ज़िम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए.OHCHR प्रवक्ता अल-ख़ीतन ने कहा, “आम लोगों की रक्षा की जानी होगी, और जो लोग… लेबनान वल इसराइल में हिंसा के कारण विस्थापित हुए हैं, उन्हें सुरक्षित रूप से वापस लौटने की अनुमति दी जानी चाहिए.”युद्धविराम का सम्मान होOHCHR प्रवक्ता अल-ख़ीतन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क़ की अपील को, एक बार फिर दोहराते हुए कहा कि सभी पक्षों को युद्धविराम की शर्तों व सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 का सम्मान करना चाहिए.अगस्त 2006 में पारित यह प्रस्ताव, हिज़बुल्लाह और इसराइल के बीच, 34 दिन की लड़ाई के बाद सुरक्षा परिषद में पारित किया गया था.इस प्रस्ताव में, इसराइली बलों के दक्षिणी लेबनान से पूरी तरह हटने, लेबनानी सेना की दक्षिणी क्षेत्र में तैनाती और लेबनान में सभी ग़ैर-सरकारी सशस्त्र गुटों को निरस्त्र किए जाने जैसी शर्तें शामिल थीं.
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