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PM मोदी शुक्रवार को करेंगे एमएसएमई के लिए नए सौगात की घोषणा

सरकार ने कर्ज और अन्य प्रकार की मदद के माध्यम से खासतौर से 100 आकांक्षी जिलों में छोटे उद्यम को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। ये आकांक्षी जिले स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा के मामले में पिछड़े हुए हैं।
मलिक ने कहा, ‘‘इस वृहद आयोजन में कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे और आकांक्षी जिलों का दौरा कर उनकी चुनौतियों का अध्ययन करने के साथ-साथ एमएसएमई को दी जाने वाली मदद का निरीक्षण करेंगे।’’
भारत के एमएसएमई क्षेत्र में 633 लाख इकायां शामिल हैं, जो 11 लाख करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं। यह देश के कुल रोजगार का 69 फीसदी है। इस क्षेत्र का देश के सकल घरेलू उत्पाद में 30 फीसदी योगदान है।
कुल विनिर्माण में 45 फीसदी योगदान इस क्षेत्र का है, जबकि कुल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 40 फीसदी है। इससे पहले वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि एमएसएमई सरकार के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर हैं।
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