Not For Sale सफाई से घिरा प्रतिष्ठित अख़बार The Assam Tribune
वे सोशल मीडिया पर फैल रही कुछ अफवाहों का खंडन करते हुए, सिर्फ एक छोटे से स्पष्टीकरण तक ही क्यों सीमित नहीं रहे? क्या इसे वैकल्पिक मीडिया में छपी किसी बात पर की गई ‘अति-प्रतिक्रिया’ माना जाए, या फिर प्रबंधन वास्तव में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात छिपाने की कोशिश कर रहा था? एक कड़े शब्दों वाले विज्ञापन में, जिसमें यह मजबूत पंक्ति लिखी थी—‘द असम ट्रिब्यून बिक्री के लिए नहीं है’—यह दावा किया गया कि सोशल मीडिया पर अखबार की कथित बिक्री को लेकर जो व्यापक अटकलें लगाई जा रही हैं, वे पूरी तरह से बेबुनियाद हैं।
विज्ञापन में कहा गया, “पिछले 88 गौरवशाली वर्षों से, ‘द असम ट्रिब्यून’ एक स्वतंत्र, विश्वसनीय और जिम्मेदार संस्था के रूप में खड़ा रहा है; यह पूरी ईमानदारी, साहस और पत्रकारिता की उत्कृष्टता के साथ राष्ट्र और जनता की सेवा के लिए समर्पित है।” विज्ञापन में यह भी जोड़ा गया कि प्रबंधन के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी ऐसे व्यक्ति, समूह या संस्था के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करे, जो इस तरह की आधारहीन और मानहानिकारक सामग्री को बनाने, फैलाने या बढ़ावा देने में शामिल पाया जाता है।
इस मुद्दे ने तब और जोर पकड़ा, जब मई 2026 के चौथे सप्ताह में सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैल गई कि इस प्रतिष्ठित अखबार को पहले ही उद्योगपति गौतम अडानी (अडानी समूह के अध्यक्ष) को लगभग 421 करोड़ रुपये में बेच दिया गया है। जल्द ही कई जानी-मानी हस्तियों ने भी इस बात को आगे बढ़ाया। उन्होंने कई तरह के दावे किए, जैसे कि प्रबंधन पिछले काफी समय से Assam Tribune के कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन नहीं दे पा रहा है, और ट्रिब्यून मीडिया हाउस के 75 से अधिक पूर्व कर्मचारियों को अभी भी उनके कानूनी बकाए का भुगतान नहीं मिला है, जिसके चलते उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा है।
हालांकि, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देने वाले अधिकांश लोगों ने इस भरोसेमंद अखबार की बिगड़ती वित्तीय स्थिति पर अपना दुख और चिंता व्यक्त की। पूर्वोत्तर भारत का यह सबसे पुराना मीडिया समूह वित्तीय संकट का सामना कर रहा है—इस बात की पुष्टि ‘असम ट्रिब्यून कर्मचारी संघ’ के आधिकारिक बयानों से भी हुई। संघ ने अपने बयानों में नियमित वेतन और सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले अन्य बकाए के भुगतान में हो रही देरी का आरोप लगाया।
यूनियन ने दफ़्तर परिसर में कई प्रदर्शन आयोजित किए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया, जिसमें दावा किया गया कि असम सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग के पास बड़ी मात्रा में पैसा (विज्ञापन से होने वाली कमाई) बकाया है। प्रबंधन ने भी इसी तरह की बात दोहराते हुए कहा कि उसे उन बकाया लाखों रुपयों की तत्काल ज़रूरत है। इन सभी परेशान करने वाले घटनाक्रमों के बीच, प्रबंधन ने अपनी एक सहयोगी प्रकाशन, ‘दैनिक असम’ की ज़िम्मेदारी एक अलग मीडिया हाउस के मालिक को सौंप दी।
नए मालिक ने 17 सितंबर 2025 को इस असमिया दैनिक का नेतृत्व संभालते हुए, 75 से ज़्यादा कर्मचारियों (जो ‘दैनिक असम’ से जुड़े थे) की देनदारी लेने से इनकार कर दिया। पुराने प्रबंधन को निकाले गए कर्मचारियों के सभी बकाए का भुगतान जल्द से जल्द कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार, उन्होंने कानूनी मदद के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, और ख़बरों के मुताबिक, अदालत ने हाल ही में प्रबंधन को उन कर्मचारियों का बकाया चुकाने का निर्देश दिया है।
यह मीडिया हाउस, जिसकी स्थापना 1939 में असम के उद्यमी ‘राधा गोविंदा बरुआ’ ने की थी और जो गुवाहाटी से कई अखबार प्रकाशित करता था, इस क्षेत्र में एक ईमानदार समाचार प्रकाशन के रूप में जाना जाता है। याद किया जा सकता है कि ट्रिब्यून हाउस ने 2010 में देश में पहली बार ‘मजीठिया वेतन बोर्ड’ की सिफारिशों को लागू किया था। ‘दैनिक असम’ की ज़िम्मेदारी से पल्ला झाड़ने से ठीक पहले, मालिकों के मौजूदा समूह ने चुपचाप अपने सात दशक पुराने टैब्लॉइड ‘असम बानी’ को भी खामोशी से खत्म कर दिया।
इस मुख्यधारा के साप्ताहिक अखबार को ‘दैनिक असम’ के साथ एक रविवार परिशिष्ट के रूप में मिला दिया गया था। हालाँकि, खरीदार ने इस साप्ताहिक का स्वामित्व नहीं लिया, और इस तरह इसे एक अवांछित और दुखद अंत का सामना करना पड़ा। ‘असम बानी’ आखिरी बार 12 सितंबर 2025 को एक परिशिष्ट के रूप में प्रकाशित हुआ था, लेकिन ट्रिब्यून प्रबंधन ने इसके बंद होने पर कोई बयान जारी नहीं किया।
ट्रिब्यून मीडिया समूह ने असम के विभिन्न महत्वपूर्ण सामाजिक-राजनीतिक घटनाक्रमों को देखा और रिपोर्ट किया—जैसे कि स्कूली शिक्षा के माध्यम से जुड़ा आंदोलन, घुसपैठ-विरोधी आंदोलन, अलगाववादी उग्रवाद का अचानक उभार, आम सामाजिक अशांति, क्षेत्रीय राजनीति का उदय, आदि—और यह सब उसने यहाँ की मूल आबादी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ किया। कोविड-19 महामारी के ठीक बाद, असम के सभी अखबारों को प्रसार और राजस्व में भारी गिरावट के कारण अस्तित्व के संकट का सामना करना पड़ा।
मीडिया पर्यवेक्षकों का कहना है कि ट्रिब्यून हाउस ने ऐतिहासिक रूप से सूचनाओं, संपादकीय और लेखों के प्रसार में अपनी विश्वसनीयता बनाए रखी थी, लेकिन हाल के वर्षों में, इन सिद्धांतों के साथ काफी हद तक समझौता किया गया है। Assam Tribune ने 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम विरोधी आंदोलन को व्यापक रूप से कवर किया, और केंद्र सरकार की उस पहल के खिलाफ सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों को काफी जगह दी, जिसका उद्देश्य मुस्लिम-बहुल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए सताए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध और ईसाई परिवारों को राजनीतिक समर्थन देना था।
इस कवरेज ने असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में हफ्तों तक अशांति को हवा दी, जिसमें यह नैरेटिव (कथा) उभरा कि नया नागरिकता कानून Assam Accord को कमजोर कर देगा, जिसने विदेशियों के खिलाफ चले आंदोलन को 1985 में समाप्त किया था। इसके अलावा, असम के लोगों को छह साल पहले गुवाहाटी प्रेस क्लब चुनावों की पूर्व संध्या पर Assam Tribune के लिए तैयार की गई पक्षपातपूर्ण मीडिया रिपोर्टों की एक श्रृंखला याद है। वे कम विश्वसनीयता वाली रिपोर्टें प्रेस क्लब के तत्कालीन सचिव पर व्यक्तिगत हमलों से भरी हुई थीं, जिसने अंततः इस अखबार की कड़ी मेहनत से अर्जित प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया।
भले ही ट्रिब्यून मीडिया हाउस की मौजूदा आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, लेकिन यह संकट केवल कोविड-19 की वजह से पैदा नहीं हुआ है; बल्कि न्यूज़-डेस्क के कुछ बदनीयत कर्मचारियों द्वारा बिना किसी जवाबदेही के संपादकीय स्वतंत्रता का मनमाना इस्तेमाल करने की आदत ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया। असल में, वे मीडिया पेशेवर जो संस्थान के भीतर तमाम सुविधाओं का लाभ उठाते हुए भी अशांति फैला रहे थे, उन्होंने भारी मुसीबतें खड़ी कर दीं—और इस दौरान प्रबंधन मूक दर्शक बना रहा, जिसके कारण केवल वही बेहतर जानते हैं।
(लेखक पूर्वोत्तर भारत के वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक)
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