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छात्र-अध्यापक अनुपात तय करने के लिए लागू की जाएगी एमआईएस प्रणालीः मनोहर लाल

khaskhabar.com: शनिवार, 07 अक्टूबर 2023 7:03 PM (IST)
छात्र-अध्यापक अनुपात तय करने के लिए लागू की जाएगी एमआईएस प्रणालीः मनोहर लाल
नईदिल्ली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहाकि राष्ट्र निर्माण के लिए व्यक्ति निर्माण जरूरी है। क्योंकि व्यक्ति से समाज और समाज से देश बनता है। इसके लिए शिक्षा ही एक महत्वपूर्ण आधार है और हरियाणा सरकार ने राज्य में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने और हर बच्चे को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अभूतपूर्व कार्य किए हैं। राज्य में लगभग 14,000 विद्यालयों में सिविल कार्यों के साथ-साथ बच्चों के लिए डयूल डेस्क जैसी कई सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए सरकार ने लगभग 3500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मुख्यमंत्री शनिवार को नईदिल्ली में विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्कूल प्रबंधन समितियों के सदस्यों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समितियों की ओर से बच्चों की पढ़ाई के लिए जो भी सुझाव, या मांग आएगी, उसे हम पूरा करेंगे। संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि एसएमसी को 2 से 6 माह तक शिक्षक रखने का अधिकार देने पर सरकार विचार कर रही है। विस्तृत चर्चा के बाद इस संबंध में कुछ संशोधन करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 14,000 सरकारी स्कूल हैं। इन स्कूलों की देखरेख के लिए स्कूल मैनेजमेंट समितियां बनाई गई हैं। चुने हुए प्रतिनिधियों व अभिभावकों को मिलाकर स्कूल प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है।
जिस स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 300 तक है, उसमें स्कूल प्रबंधन समिति के 12 सदस्य बनाए जाते हैं। 500 बच्चों तक के स्कूल में यह संख्या 16 और 500 से अधिक बच्चों के स्कूल में 20 होती है। इसके पीछे मूल भावना यह है कि समाज के सभी व्यक्ति अपने बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के लिए आगे आएं और स्कूल के विकास में अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी हो।
मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में छात्र-अध्यापक अनुपात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार जल्द ही एमआईएस प्रणाली लेकर आ रही है । इसके तहत प्रत्येक विद्यालय में कितने बच्चे हैं, कितने अध्यापकों की आवश्यकता है, उसके अनुसार अध्यापक की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। अगर स्थायी नियुक्ति नहीं हो पाती तो अस्थायी तौर पर अध्यापकों की भर्ती कर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।
इस मौके पर स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल उपस्थित रहे।

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