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GST परिषद की बैठक को लेकर बढ़ी चिंता

khaskhabar.com: रविवार, 20 नवम्बर 2016 10:27 AM (IST)
GST परिषद की बैठक को लेकर बढ़ी चिंता
जेटली ने कहा है कि काम करने के लिहाज से जीएसटी तय करने के लिए दो प्राधिकारी नहीं हो सकते। इस स्थिति से बचना होगा। इसके लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश होना चाहिए कि किस चीज का कर निर्धारण कौन करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि परिषद की बैठक में राजनीतिक नेतृत्व जो परिषद में विचार-विमर्श करेगा, वह बगैर किसी सहयोगी या अधिकारी के होगा। 24-25 नवंबर की जीएसटी की बैठक में जीएसटी के चार विधेयकों के मसौदों पर चर्चा होनी है। इसमें केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी, एकीकृत जीएसटी और राज्यों को होने वाले राजस्व घाटे से जुड़े व्यापक मुद्दे। परिषद से स्वीकृति के बाद इन्हें संसद और राज्य की विधानसभाओं से पारित कराना होगा। अभी तक 1 अप्रैल 2017 से देश में जीएसटी लागू करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो अधिकांश केंद्र और राज्य के करों जैसे मूल्य संवद्धित कर, सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क और विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क की जगह पर लगेगा। (आईएएनएस)
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