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डेटा संरक्षण विधेयक पर जेपीसी से पांच मंत्री, क्या अहम रिपोर्ट तैयार?

2010 से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव को केंद्रीय मंत्रिमंडल में पदोन्नत करने को एक भरोसेमंद संगठन व्यक्ति होने के पुरस्कार के रूप में देखा जा रहा है।
नई दिल्ली स्थित साइबर कानून विशेषज्ञ विराग गुप्ता के अनुसार, कैबिनेट फेरबदल परिदृश्य डेटा संरक्षण कानून पर दो प्रासंगिक प्रश्न उठाता है जिसकी भारत में तत्काल आवश्यकता है।
गुप्ता ने आईएएनएस को बताया, "सबसे पहले, मंत्री संसदीय समितियों की सदस्यता या अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं, इसलिए डेटा संरक्षण पर जेपीसी में फेरबदल की आवश्यकता हो सकती है, यदि इसकी रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है।"
"दूसरा, ऐसी खबरें थीं कि यह विधेयक संसद के मानसून सत्र में चर्चा के लिए आ सकता है, लेकिन अगर जेपीसी में फेरबदल किया जाता है, तो क्या इससे संसद द्वारा डेटा संरक्षण कानून पारित करने में और देरी होगी?"
दिसंबर 2019 में गठित, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक समिति की संयुक्त संसदीय समिति में 18 सदस्य हैं, जिसमें 19 लोकसभा से और नौ राज्यसभा से हैं।
पैनल ने आज तक विभिन्न सुनवाई में ट्विटर, फेसबुक, गूगल और ई-कॉमर्स प्रमुख अमेजन के भारत के प्रतिनिधियों को तलब किया है।
समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आगामी मानसून सत्र तक का समय दिया गया था।
--आईएएनएस
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