PM मोदी की शीर्ष प्राथमिकता UP चुनाव से पहले जल संकट का समाधान
जल संसाधनों से संबंधित परियोजनाओं को जल्द शुरू करने के लिए मोदी सरकार उत्तर प्रदेश को 9000 करोड़ रुपए जारी करेगी। प्रदेश में बुंदेलखंड और विंध्याचल के सूखाग्रस्त क्षेत्र भी हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 के प्रारंभ में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी सिंचाई परियोजनाओं से लेकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति तक की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करेगी।
योजनाओं को तेज गति से चलाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गजेंद्र शेखावत के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। दोनों ने बुंदेलखंड पर ध्यान केंद्रित करने पर सहमति जताई, जहां जल संकट के कारण अक्सर कानून-व्यवस्था संबंधित समस्याएं पैदा होती हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से लगे सोनभद्र और मिर्जापुर के क्षेत्रों में फैली व्यापक जल समस्या से निपटने के लिए चौतरफा प्रयास किए जाएंगे। उच्च पदस्थ सूत्रों ने आईएएनएस से कहा कि नदियों और नालों में निर्बाध रूप से जल प्रवाह के लिए गंगा एवं यमुना जैसी प्रमुख नदियों की तलहटी की सफाई का काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में जल संसाधन तीन मंत्रालयों ग्रामीण विकास, सिंचाई और जल निगम में बंटे हैं।
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