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दिल्ली : पराली जलाई नहीं गलाई जाएगी, एक साथ 400 यूनिट में बनाया घोल

दिल्ली का पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट पिछले तीन-चार साल से पराली की समस्या के समाधान को लेकर रिसर्च कर रहा था। दिल्ली में लगभग 700 हेक्टेयर जमीन है, जिस पर गैर बासमती धान की फसल उगाई जाती है। वहां पर पराली की समस्या है। दिल्ली सरकार पूरे 700 हेक्टेयर जमीन पर अपने खर्चे पर इस घोल का छिड़काव करेगी। इस पर किसानों पर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। किसानों को सिर्फ अपने खेत में घोल के छिड़काव के लिए अपनी सहमति देनी होगी। किसान की सहमति के बाद दिल्ली सरकार घोल भी देगी और उसका छिड़काव भी करेगी।
दिल्ली सरकार ने मंगलवार से पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट की निगरानी में घोल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साउथ वेस्ट दिल्ली में स्थित खरखरी नाहर गांव में पराली गलाने के लिए डी-कंपोजर घोल निर्माण केंद्र स्थापित किया गया है। घोल तैयार करने की प्रक्रिया सात दिनों तक चलेगी। इसमें गुड़ और बेसन डाल कर चार दिनों तक रखा जाता है।
सात दिन के बाद यह घोल बन कर तैयार हो जाएगा और इसके बाद 11 अक्टूबर से दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में घोल का छिड़काव शुरू किया जाएगा। दिल्ली के लगभग 1200 किसानों ने इस तकनीक को अपने खेत में इस्तेमाल करने की इच्छा जताते हुए रजिस्ट्रेशन कराया है।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, "हमें पूरी उम्मीद है कि यह प्रयोग सफल होगा और अगर यह प्रयोग सफल होता है, तो आसपास के राज्यों के किसानों को भी पराली का एक समाधान देगा। यह इतना सस्ता है कि दिल्ली के अंदर 700 हेक्टेयर जमीन पर घोल बनाना, छिड़काव करना, इसका ट्रांसपोर्टेशन आदि मिलाकर इस पर केवल 20 लाख रुपए का खर्च आ रहा है। यदि यह प्रयोग सफल रहा, तो हम किसानों के खेत में घोल का छिड़काव हर साल करेंगे।"
वहीं, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, "दिल्ली के अंदर पराली का धुंआ बहुत कम पैदा होता है। दिल्ली के अंदर पराली बहुत कम मात्रा में जलाई जाती है, लेकिन पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर पराली जलाई जाती है और यह दिल्ली के प्रदूषण को करीब 45 प्रतिशत तक प्रभावित करती है।"
--आईएएनएस
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