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दिल्ली विकास का एक शानदार उदाहरण: पीएम मोदी

यूईआर-2 का 54.21 किमी लंबा हिस्सा अलीपुर से दीछांव कलां तक बनाया गया है, जिसकी लागत 5,580 करोड़ रुपये है। यह छह लेन का हाईवे दिल्ली मास्टर प्लान रोड 2021 के तहत तीसरे रिंग रोड के रूप में तैयार किया गया है। यह बहादुरगढ़ और सोनीपत को नई सड़क संपर्क देगा और मकरबा चौक, धौला कुआं तथा एनएच-9 जैसे भीड़भाड़ वाले स्थानों से ट्रैफिक का बोझ घटाएगा।
पूरा यूईआर-2 76 किमी लंबा है, जिसमें 54.21 किमी हिस्सा दिल्ली में और 21.5 किमी हरियाणा में है। 8,000 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह प्रोजेक्ट राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।
इससे आईजीआई एयरपोर्ट से दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पश्चिम दिल्ली के कई हिस्सों तक पहुंचने का समय 40 से 60 प्रतिशत तक कम होगा। इसके अलावा, यह चंडीगढ़ से गुरुग्राम और आईजीआई एयरपोर्ट तक तेज कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा।
दूसरी परियोजना 10.1 किमी लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड है, जिसे 5,360 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। इसमें एयरपोर्ट के पास अंडरपास, टनल और सीधे कनेक्शन शामिल हैं। यह यूईआर-2, गुरुग्राम और द्वारका को जोड़ता है और यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर तक सीधी पहुंच देता है।
दिल्ली खंड में दो हिस्से शामिल हैं- 5.9 किमी का शिव मूर्ति से द्वारका सेक्टर-21 और 4.2 किमी का सेक्टर-21 से दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर तक। प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा खंड का उद्घाटन मार्च 2024 में किया था।
यूईआर-2 निर्माण में गाजीपुर लैंडफिल से निकाले गए करीब 20 लाख टन कचरे का इस्तेमाल किया गया है। इससे कचरे के पहाड़ की ऊंचाई सात मीटर कम हो गई है। यह सतत अवसंरचना (सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर) की दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने परियोजनाओं को “शहर के लिए ऐतिहासिक तोहफा” बताया। उन्होंने कहा, “यूईआर-2 न केवल जाम कम करेगा बल्कि औद्योगिक गलियारों को जोड़ते हुए प्रदूषण घटाने और जीवन स्तर सुधारने में भी मदद करेगा। यह दिल्ली और एनसीआर के लिए भविष्य में निवेश है।”
उन्होंने आगे कहा कि यह मार्ग दिल्ली-जयपुर हाइवे, केएमपी एक्सप्रेसवे और गुरुग्राम-सोहना हाइवे से जुड़कर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे तक पहुंच प्रदान करेगा। इससे चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, जयपुर और मुंबई तक यात्रा तेज और सुविधाजनक होगी।
इन दोनों परियोजनाओं से दिल्ली-एनसीआर में आवागमन सुगम होगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और लाखों लोगों के जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगी।
--आईएएनएस
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