एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला पंजाब के
कर्मचारियों की ओर से दायर याचिका पर आया है। हम पंजाब सरकार से इसे तुरंत
लागू करने की मांग करते हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले सप्ताह अपने सभी
विभागों से अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किए जाने के संबंध में एक
प्रस्ताव 15 नवंबर से पहले प्रस्तुत करने को कहा था।
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