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चिट-फंड इकाई के अध्यक्ष कोलकाता में ईडी के घेरे में आए

khaskhabar.com: शनिवार, 26 अगस्त 2023 7:51 PM (IST)
चिट-फंड इकाई के अध्यक्ष कोलकाता में ईडी के घेरे में आए
कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने हाल ही में चिट-फंड इकाई पिनकॉन ग्रुप के अध्यक्ष मनोरंजन रॉय को गिरफ्तार किया है। रॉय को पोंजी इकाई की विभिन्न बहुस्तरीय विपणन योजनाओं के तहत जमा के रूप में कई निवेशकों से एकत्र किए गए धन के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्हें 4 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ईडी की जांच से पता चला है कि रॉय और उनके सहयोगियों द्वारा नियंत्रित पिनकॉन समूह की कंपनियों ने एमआईएस, एफडी और आरडी जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत एकत्रित जमा की परिपक्वता पर उच्च ब्याज दर के साथ निर्दोष जनता को लालच देकर फर्जी अभ्यावेदन के माध्यम से लोगों से धन एकत्र किया।
ईडी द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, "हालांकि, वे परिपक्वता के बाद निवेशकों को उनका बकाया भुगतान करने में विफल रहे और इस तरह उन्हें धोखा दिया। कुल मिलाकर, पिनकॉन ग्रुप ने उपरोक्त धोखाधड़ी योजनाओं के नाम पर जनता से 638 करोड़ रुपये (लगभग) एकत्र किए।" .
याद दिला दें, इस साल जुलाई में ईडी ने कोलकाता स्थित व्यवसायी और एक लोकप्रिय बंगाली समाचार चैनल के सीईओ कौस्तुव रॉय को वित्तीय गबन के आरोप में गिरफ्तार किया था, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए जाने जाते हैं।
ईडी को पिनकॉन ग्रुप के मामलों में कौस्तुव रॉय की संलिप्तता के बारे में निश्चित सुराग मिले।
पिछले साल अगस्त में ईडी और आयकर विभाग की दो टीमों ने कौस्तुव रॉय के आवास और दफ्तरों पर एक साथ छापेमारी की थी। उस समय मुख्यमंत्री ने एजेंसी की कार्रवाई को भाजपा और केंद्र सरकार की मीडिया पर लगाम लगाने की चाल बताया था।
कोलकाता स्थित व्यवसायी कौस्तुव रॉय कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और मीडिया जैसे कई क्षेत्रों से जुड़े थे।
मार्च 2018 में आरपी इंफोसिस्टम्स के निदेशक के रूप में उन्हें पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक सहित बैंकों के एक संघ से जुड़े 515 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी घोटाले के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तार किया गया था।
सितंबर 2021 में कौस्तुव रॉय के स्वामित्व वाले एक बांग्‍ला चैनल को गृह मंत्रालय द्वारा "सुरक्षा मंजूरी" से इनकार करने का हवाला देते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय से लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी मिली।
आईएएनएस

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