नई दिल्ली। नकदी की कमी के बीच मोदी मंत्रिमंडल ने बुधवार को वेतन भुगतान
कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश पास कर दिया है। इसके साथ ही अब कंपनियां
तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान अपने कर्मचारियों को चेक या इलेक्ट्रॉनिक
माध्यमों से ही वेतन भुगतान कर सकेंगे। कैबिनेट ने इसके साथ ही शत्रु
संपत्ति अधिनियम को भी हरी झंडी दे दी है।
एक सूत्र ने बताया कि वेतन
भुगतान कानून, 1936 में संशोधन के संदर्भ में विधेयक 15 दिसंबर, 2016 को
लोकसभा में रखा गया था। अब इसे अगले साल बजट सत्र में ही पारित कराया जा
सकता है, ऐसे में दो महीने इंतजार करने के बजाए सरकार यह अध्यादेश लेकर आई
है। बाद में इसे संसद में पारित कराया जाएगा। चूंकि, अध्यादेश छह महीने के
लिए ही वैध होता है। ऐसे में सरकार को छह महीने के अंदर इसे संसद में पारित
कराना होगा।