पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस की शक्तियों को कम करने वाले विधेयक को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में एक बैठक में संघीय कैबिनेट द्वारा 'सर्वोच्च न्यायालय (अभ्यास और प्रक्रिया) अधिनियम, 2023' कहे जाने वाले बिल की मंजूरी के तुरंत बाद, इसे नेशनल असेंबली में पेश किया गया।
विधेयक को संसद में एक पूरक एजेंडा के माध्यम से पेश किया गया था, क्योंकि यह उस दिन के मूल आदेशों में शामिल नहीं था।
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, उम्मीद है कि स्थायी समिति बुधवार को होने वाली अपनी बैठक में विधेयक को पारित कर देगी।
बिल में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की एक समिति का प्रस्ताव है, जिसे पहले की प्रथा के विपरीत स्वत: संज्ञान लेने का अधिकार होगा, जिसमें सीजेपी को व्यक्तिगत क्षमता में अनुच्छेद 184 (3) के तहत कार्यवाही शुरू करने की अनुमति थी।
--आईएएनएस
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