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28-29 नवंबर को दो दिवसीय पंजाब विधानसभा सत्र

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने सोमवार को 16वीं विधानसभा के पांचवें सत्र को 28-29 नवंबर को बुलाने की मंजूरी दे दी।
यह निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।
सत्र 28 नवंबर को श्रद्धांजलि सन्दर्भों के साथ शुरू होगा और दो दिवसीय विधानसभा सत्र का कामकाज शीघ्र ही कार्य सलाहकार समिति द्वारा तय किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह खेल विश्वविद्यालय में सीधी भर्ती के जरिए तकनीकी कैडर के नौ पदों को भरने की भी मंजूरी दे दी।
इन पदों में असिस्टेंट मैनेजर का एक पद, प्रोग्रामर के दो पद, टेक्निकल असिस्टेंट के दो पद और क्लर्क-कम-डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद शामिल हैं।
खेल के क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण और पाठ्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करके खेल के स्तर को ऊपर उठाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये पद विश्वविद्यालय के काम को सुव्यवस्थित करने में मदद करेंगे और छात्रों को अपने नियमित काम करने में सुविधा प्रदान करेंगे।
कैबिनेट ने राज्य में नहरों और जल निकासी को विनियमित और प्रबंधित करने के लिए पंजाब नहर और जल निकासी विधेयक, 2023 को भी मंजूरी दे दी।
विधेयक को अधिनियमित करने का मुख्य उद्देश्य किसानों और भूमि मालिकों को सिंचाई उद्देश्यों, रखरखाव, मरम्मत और नहरों, जल निकासी और प्राकृतिक जल पाठ्यक्रमों की समय पर सफाई के लिए बाधा मुक्त नहर पानी सुनिश्चित करना है।
इसके अलावा, विधेयक जल उपयोगकर्ताओं की शिकायतों के निवारण और पानी की अनावश्यक बर्बादी के खिलाफ अन्य नियामक प्रतिबंधों के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी तंत्र सुनिश्चित करेगा।
--आईएएनएस
यह निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।
सत्र 28 नवंबर को श्रद्धांजलि सन्दर्भों के साथ शुरू होगा और दो दिवसीय विधानसभा सत्र का कामकाज शीघ्र ही कार्य सलाहकार समिति द्वारा तय किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह खेल विश्वविद्यालय में सीधी भर्ती के जरिए तकनीकी कैडर के नौ पदों को भरने की भी मंजूरी दे दी।
इन पदों में असिस्टेंट मैनेजर का एक पद, प्रोग्रामर के दो पद, टेक्निकल असिस्टेंट के दो पद और क्लर्क-कम-डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद शामिल हैं।
खेल के क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण और पाठ्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करके खेल के स्तर को ऊपर उठाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये पद विश्वविद्यालय के काम को सुव्यवस्थित करने में मदद करेंगे और छात्रों को अपने नियमित काम करने में सुविधा प्रदान करेंगे।
कैबिनेट ने राज्य में नहरों और जल निकासी को विनियमित और प्रबंधित करने के लिए पंजाब नहर और जल निकासी विधेयक, 2023 को भी मंजूरी दे दी।
विधेयक को अधिनियमित करने का मुख्य उद्देश्य किसानों और भूमि मालिकों को सिंचाई उद्देश्यों, रखरखाव, मरम्मत और नहरों, जल निकासी और प्राकृतिक जल पाठ्यक्रमों की समय पर सफाई के लिए बाधा मुक्त नहर पानी सुनिश्चित करना है।
इसके अलावा, विधेयक जल उपयोगकर्ताओं की शिकायतों के निवारण और पानी की अनावश्यक बर्बादी के खिलाफ अन्य नियामक प्रतिबंधों के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी तंत्र सुनिश्चित करेगा।
--आईएएनएस
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