देश में स्किल्ड प्रोफेशनल्स को तैयार करने में विश्वविद्यालयों की भूमिका अहमः राज्यपाल

सिरसा। हरियाणा के विश्वविद्यालयों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हुए कार्य करना होगा। ताकि राज्य सरकार का 2025 तक नई शिक्षा नीति को पूर्ण रूप से लागू करने का विजन पूरा हो सके। यह उदगार राज्यपाल एवं कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय ने शनिवार को सीडीएलयू में विभिन्न शैक्षणिक सेंटरों का उद्घाटन करने के बाद फैकल्टी सदस्यों के साथ संवाद करते हुए व्यक्त किए।
टैगोर भवन एक्सटेंशन लेक्चर थियेटर में हुए इस कार्यक्रम में पहुंचने पर कुलपति प्रो. अजमेर सिंह मलिक ने राज्यपाल का स्वागत किया। विश्वविद्यालय की भावी योजनाओं से अवगत करवाया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता, कुलसचिव डॉ राजेश बांसल, प्रो. सुरेश गहलावत, जिला पुलिस अधीक्षक उदय सिंह मीणा सहित जिला प्रशासन के अधिकारी एवं शिक्षगण उपस्थित थे।
कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय ने विश्वविद्यालय की फैकल्टी को इनोवेटिव शैक्षणिक कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में जितना अधिक गुणवत्तापरक शोध कार्य होगा उतना ही राष्ट्र का विकास सुनिश्चित होगा। उन्होंने तकनीक और विशेष तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स पर आधारित शिक्षा तकनीक अपनाने की सलाह प्राध्यापकों को दी।
दत्तात्रेय ने कहा कि भारत में तीन करोड़ से अधिक नौकरियाँ स्किल्ड प्रोफेशनल्स की कमी की वजह से रिक्त पड़ी हैं। इस गैप को पूरा करने की जिम्मेदारी शैक्षणिक संस्थानों की बनती है। युवाओं को व्यवहारिक रूप से दक्ष करके उन्हें न केवल रोजगार हासिल करने के काबिल बनाया जा सकता है बल्कि उनका सर्वांगीण विकास भी सुनिश्चित किया जा सकता है।
इस अवसर पर बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश के पहले सेंसस डाटा रिसर्च वर्क स्टेशन, यूनिवर्सिटी साइंस इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर, यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सेंटर के अलावा शैक्षणिक सत्र 2023-24 के दाखिलों से संबंधित हैंडबुक ऑफ इन्फोर्मेशन का विमोचन भी किया।
राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों को आत्मनिर्भर बनाने के दिए टिप्सः
राज्यपाल दत्तात्रेय ने फैकल्टी हाऊस में सीडीएलयू के विभिन्न संकायों के अधिष्ठाताओं के साथ फैक्ल्टी हाऊस में बातचीत की। कहा कि उद्योग जगत की नामी हस्तियां शैक्षणिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। लेकिन, आर्थिक सहायता लेने से पूर्व शैक्षणिक संस्थानों को समाज हित, राष्ट्र हित के साथ-साथ उद्योगिक जगत की मांग के अनुरूप प्रपोजल तैयार करना होता।

उन्होंने कहा कि स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हास्पिटेलिटी जैसे एजुकेशन प्रोग्राम प्रारंभ कियए जाने चाहिए ताकि विद्यार्थियों को उद्यमी बनाया जा सके। उन्होंने विश्वविद्यालयों को स्वावलंबी बनाने की अनेक टिप्स प्राध्यापकों के साथ साझा की।

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