विशेष गिरदावरी 15 अप्रैल तक पूरी की जाए, ताकि मई में किसानों को मुआवजा मिल सकेः खट्टर

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहाकि सरकार द्वारा बनाई गई किसी भी कल्याणकारी योजना के क्रियान्वयन में अधिकारियों की अहम भूमिका होती है। इसलिए अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचे।
मुख्यमंत्री ने कहाकि जनता ही हमारे लिए सबकुछ है। इसलिए अधिकारी सीएम यानी कॉमन मैन और पीएम यानी प्राइमरी मेंबर ऑफ द सोसायटी का ध्यान रखें। हर कल्याणकारी योजनाओं का त्वरित और पारदर्शी तरीके से वितरण सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने यहां मुख्य सचिव संजीव कौशल, विभिन्न प्रशासनिक सचिवों, मंडल आयुक्तों व उपायुक्तों के साथ विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहाकि बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि के कारण खराब हुई फसलों की विशेष गिरदावरी 15 अप्रैल तक पूरा करें। किसानों को मई तक पूरा मुआवजा वितरित किया जा सके। उन्होंने कहाकि किसानों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए जल्द से जल्द सभी कार्य को पूरा करें।
गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने मुख्यमंत्री को बताया कि विशेष गिरदावरी के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं और 15 अप्रैल तक यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा। बैठक के दौरान परिवार पहचान पत्र, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, स्वामित्व, चिरायु हरियाणा, निरोगी हरियाणा, अमृत सरोवर, मेरी फसल-मेरा ब्यौरा, दयालु योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल आदि सहित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।
मनोहर लाल ने कहा कि किसी भी कल्याणकारी योजना को तैयार करते समय सरकार का लक्ष्य पात्र लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना होता है। इसलिए अधिकारी योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करें। उन्होंने कहाकि 2 वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए। लेकिन हमने इस महामारी को भी एक अवसर में बदला और आईटी का अधिकतम उपयोग करके व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
मुख्यमंत्री ने कहाकि अधिकारियों को आम जनता से ज्यादा से ज्यादा संवाद पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों सहित फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे रोजाना कम से कम 2 घंटे सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक का समय जनता से मिलने के लिए निर्धारित करें, ताकि आम जनमानस अपनी समस्याओं को सीधे आप तक पहुंचा सके। उन्होंने कहाकि इन 2 घंटों में इन अधिकारियों के साथ मुख्यालय से भी कोई वीडियो कांफ्रेंसिंग नहीं की जाएगी। इसके अलावा निर्वाचित जन प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से भी नियमित संवाद किया जाए क्योंकि वे भी समाज कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि मुख्यालय पर प्रत्येक मंगलवार को नो मीटिंग डे के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
चिरायु और निरोगी हरियाणा का तेजी से लागू करेंः
मुख्यमंत्री ने सरकार ने चिरायु हरियाणा और निरोगी हरियाणा योजना भी चलाई है। इन योजनाओं के तहत वास्तविक लाभार्थियों की पहचान कर उन तक त्वरित लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। हाल ही में शुरू की गई दयालु योजना का भी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर प्रणाली पारदर्शी, पेपरलेस और फेसलेस हो। पहले से चल रही या नई विकास परियोजनाओं में काम की गुणवत्ता सुनिश्चित करना हर अधिकारी की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। अधिकारी नियमित रूप से फील्ड का दौरा करें। मनोहर लाल ने कहा कि हर विभाग में निदेशक स्तर तक के अधिकारी अपने-अपने विभागों द्वारा जमीनी स्तर पर चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा करने के लिए जिलों का दौरा करें। प्रशासनिक सचिव जो जिला इंचार्ज भी हैं, वे भी अपने-अपने जिलों का माह में एक बार दौरा अवश्य करें। ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित वास्तविक स्थिति का पता लग सके।
मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का चौथा चरण अगले माहः
मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का चौथा चरण अगले माह से आरंभ हो जाएगा। इसके लिए अधिकारी अपने-अपने जिलों में 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को चिह्नित करें। उन्हें अलगे चरण में लगने वाले अंत्योदय मेलों में बुलाएं। पहले के चरणों में वित्तीय सहायता प्राप्त कर चुके परिवारों द्वारा शुरू किए गए स्वरोजगार के कार्यों का भी मूल्यांकन करें। प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए अधिकारी विशेष कैंप लगाएं। प्रॉपर्टी से संबंधित प्रत्येक डाटा को पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए। ताकि मालिक न केवल अपनी संपत्तियों का पूरा विवरण देख सके बल्कि उसका सत्यापन भी कर सके। यदि कोई गलत जानकारी अपलोड की गई है तो उसे सही भी कर सके।
गांवों में स्वच्छता सुनिश्चित करेंः
मुख्यमंत्री ने भिवानी जिले के दुल्हेड़ी गांव का जिक्र करते हुए कहाकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही अपने मन की बात कार्यक्रम में स्वच्छता के लिए इस गांव का विशेष उल्लेख किया था। हर गांव में सफाई सुनिश्चित की जाए ताकि प्रदेश के गांव देश में रोल मॉडल बन सकें। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डी एस ढेसी, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. अमित अग्रवाल और मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव के मकरंद पांडुरंग भी मौजूद रहे।

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