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खट्टर सरकार के खिलाफ स्कूल संचालकों औऱ कर्मियों ने किया विरोध प्रदर्शन

रोहतक। प्रदेशभर के लगभग 3200 अस्थायी और गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को 31 मार्च से पहले बंद करने के आदेश के खिलाफ अस्थाई और गैर मान्यता प्राप्त स्कूल कर्मियों और संचालकों ने शनिवार को रोहतक में भाजपा के राज्य कार्यालय का घेराव किया।
जयहिंद सेना के अध्यक्ष नवीन जयहिन्द के नेतृत्व में ये स्कूल संचालक रोहतक के मानसरोवर पार्क से भाजपा कार्यालय तक गए। आंदोलनकारी अपने एक हाथ में किताब और दूसरे हाथ मे शराब की बोतल लिए हुए थे। रोष मार्च के बाद राज्य कार्यालय पर मौजूद अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही शराब की बोतलें रखकर विरोध दर्ज कराया।
इस मौके पर जयहिन्द ने कहा कि या तो भाजपा अपने 2014 के मेनिफेस्टो को पूरा करे अन्यथा यह लड़ाई चंडीगढ़ तक जारी रहेगी। इसमें अलग अलग जिलो से आए हजारों शिक्षक अपनी मांग लेकर शामिल रहे। मैनिफेस्टो में अस्थाई औऱ गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को मान्यता देने का वायदा किया गया था। जयहिन्द ने कहा कि हरियाणा बेरोजगारी में देश में पहले स्थान पर है।
अब यह सरकार इन स्कूलों को बंद करके नौकरीपेशा लोगों को बेरोजगार करने पर तुली है। साथ ही जो 6 लाख बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे है उनका भविष्य भी खतरे में डाल रही है। जब शराब के ठेके खोलने की बात होती है तो सरकार पैसे लेकर तुरंत मान्यता दे देती है। जहां किसी को रोजगार मिलता है, बच्चों का भविष्य बनता है, उन स्कूलों की मान्यता रदद् कर रही है। एक सर्वे के अनुसार इन स्कूलों में सरकारी स्कीम 34 A के तहत गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं।
इस मौके पर जयहिन्द ने कहा कि या तो भाजपा अपने 2014 के मेनिफेस्टो को पूरा करे अन्यथा यह लड़ाई चंडीगढ़ तक जारी रहेगी। इसमें अलग अलग जिलो से आए हजारों शिक्षक अपनी मांग लेकर शामिल रहे। मैनिफेस्टो में अस्थाई औऱ गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को मान्यता देने का वायदा किया गया था। जयहिन्द ने कहा कि हरियाणा बेरोजगारी में देश में पहले स्थान पर है।
अब यह सरकार इन स्कूलों को बंद करके नौकरीपेशा लोगों को बेरोजगार करने पर तुली है। साथ ही जो 6 लाख बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे है उनका भविष्य भी खतरे में डाल रही है। जब शराब के ठेके खोलने की बात होती है तो सरकार पैसे लेकर तुरंत मान्यता दे देती है। जहां किसी को रोजगार मिलता है, बच्चों का भविष्य बनता है, उन स्कूलों की मान्यता रदद् कर रही है। एक सर्वे के अनुसार इन स्कूलों में सरकारी स्कीम 34 A के तहत गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं।
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