Roads and intersections of Sirsa will be given a grand look, LED lights will be installed in the parks: Kamal Gupta-m.khaskhabar.com
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Apr 17, 2024 3:49 am
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सिरसा की सडक़ों और चौराहों को दिया जाएगा भव्य रूप, पार्कों में एलईडी लाइटें लगेंगीः कमल गुप्ता

khaskhabar.com : शुक्रवार, 24 मार्च 2023 11:56 PM (IST)
सिरसा की सडक़ों और चौराहों को दिया जाएगा भव्य रूप, पार्कों में एलईडी लाइटें लगेंगीः कमल गुप्ता
सिरसा। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डा. कमल गुप्ता ने कहाकि 31 मई तक सिरसा शहर की करीब 50 किलोमीटर लंबी सडक़ों को भव्य रूप दिया जाए। इसमें सडक़, डिवाइडर, पोल और ग्रिल आदि पर पेंट किया जाए। शहरी क्षेत्रों में सडक़ के साथ पार्किंग की मार्किंग हो, प्राइवेट पार्किंग में भी वाहनों के लिए मार्किंग और बॉक्स बनाए जाएं। चौराहों, पार्कों में एलईडी लाइटें लगाई जाएं। विकास कार्यों के लिए जमा राशि का पूर्ण रूप से सदुपयोग हो।
डॉ. कमल गुप्ता जिला सिरसा की सभी शहरी स्थानीय निकाय इकाइयों से संबंधित विकास कार्यों व योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहाकि सिरसा में एक लाख 42 हजार 247 प्रॉपर्टी आईडी है, जिनका 31 मार्च तक एकीकरण करने का कार्य पूरा किया जाए। प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे का कार्य भी जल्द पूरा किया जाए। जिले में शहरी क्षेत्रों में 340 ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो एक एकड़ से बड़ी हैं, ऐसी प्रॉपर्टी की वास्तविक स्थिति का पता लगाकर प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी में तेजी लाई जाए। शहरी स्थानीय निकाय की सभी इकाइयां टैक्स रिकवरी को 95 प्रतिशत से अधिक के आंकड़े पर पहुंचाया जाएं। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक के बीच टैक्स के एडवांस भुगतान पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। बकाया टैक्स पर कोई छूट नहीं होगी, लेकिन 31 मार्च तक बकाया टैक्स के ब्याज पर 40 प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि नगर दर्शन पोर्टल के माध्यम से कोई भी शहरवासी अपनी गली के निर्माण व मरम्मत आदि के संबंध में शिकायत दर्ज करवा सकता है।
डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन व्यवस्था और मजबूत होः
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने कहाकि शहरी क्षेत्र में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। जिला सिरसा के पांचों शहरी क्षेत्रों में 62 हजार 846 हाउस होल्ड हैं, जिसके लिए कूड़ा उठाने वाले वाहनों की संख्या में और इजाफा किया जाए। इसके लिए संबंधित कंपनी को आदेश दिए जाएं कि उनकी गाड़ी शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक घर तक पहुंचनी चाहिए।

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