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हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी वन संवर्धन और ग्रीन एडॉप्शन योजनाओं का शुभारंभ
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का अनावरण किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बंजर और क्षतिग्रस्त वन क्षेत्रों में फलदार पौधों का रोपण करके राज्य के हरित आवरण को बढ़ाना है। इस महत्वाकांक्षी पहल में महिला मंडलों, युवक मंडलों और स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने नादौन के दो महिला मंडलों, अमलैहड़ और भवड़ां, को प्रमाण-पत्र प्रदान किए, जो दो-दो हेक्टेयर वन भूमि पर पौधरोपण करेंगे और पांच वर्षों तक उनकी देखभाल सुनिश्चित करेंगे। यह योजना पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ इन ग्रामीण समूहों को रोजगार और आय के अवसर भी प्रदान करेगी, जिससे उनका सशक्तिकरण होगा।
मुख्यमंत्री ने ग्रीन एडॉप्शन योजना का भी शुभारंभ किया। इस योजना के तहत, निजी उद्यम, कंपनियां और गैर-सरकारी संगठन बंजर वन भूमि को गोद लेंगे और वहां पौधरोपण कर उसकी देखभाल सुनिश्चित करेंगे। पहले चरण में, अंबुजा कंपनी 25 हेक्टेयर, अडानी फाउंडेशन 10 हेक्टेयर और अल्ट्राटेक 10 हेक्टेयर भूमि पर पौधरोपण और उसकी देखभाल सुनिश्चित करेंगे।
मुख्यमंत्री ने इन कंपनियों को प्रमाण-पत्र सौंपे। यह योजना कंपनियों को अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) निभाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है, जिससे वे पर्यावरण संरक्षण में सीधे तौर पर योगदान कर सकें। कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त वन मित्रों की पासिंग परेड का निरीक्षण किया और उनसे संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि वन विभाग में फील्ड स्टाफ की कमी वन संरक्षण में बाधा बन रही थी, इसलिए मेरिट के आधार पर वन मित्रों की नियुक्ति की गई है, जिसमें बेटियों ने भी बड़ी संख्या में नौकरियां हासिल की हैं।
मुख्यमंत्री ने वन मित्रों को आश्वासन दिया कि उनकी भविष्य की नीति पर विचार किया जाएगा, और उन्हें वनों का "सच्चा संरक्षक" बताया। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया है, और लाहौल-स्पीति में उपायुक्त से लेकर सभी प्रशासनिक अधिकारी महिलाएं हैं, जिन्हें फैसले लेने का अधिकार दिया गया है।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश 'देवभूमि' के नाम से जाना जाता है और प्रकृति ने इसे अनेक उपहार दिए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश की वन संपदा पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ अर्थव्यवस्था और पर्यटन में भी अभूतपूर्व योगदान दे रही है। वनों के महत्व को देखते हुए, उनकी सरकार ने सत्ता संभालते ही हिमाचल प्रदेश को 'ग्रीन राज्य' बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वन विभाग द्वारा कई योजनाएं सफलतापूर्वक लागू की जा रही हैं, जिनमें वन मित्र योजना एक प्रमुख उदाहरण है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार देना, आम लोगों तक वन विभाग की योजनाओं का लाभ पहुंचाना और लोगों को वन संरक्षण के प्रति प्रेरित करना है। उन्होंने वन मित्रों से केवल वनों की सुरक्षा तक सीमित न रहकर ग्रामीण समुदायों को वनों के प्रति जागरूक करने पर भी जोर दिया, ताकि अवैध कटान और आगजनी जैसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने वन मित्रों से पौधरोपण और जंगल को विकसित करने के अभियानों में जनभागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वन मित्रों द्वारा ली गई शपथ केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि वनों के प्रति समर्पण और जिम्मेदारी का प्रतीक होनी चाहिए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वन मित्र योजना हिमाचल प्रदेश के हरित स्वाभिमान और वन संरक्षण के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नगर निगम हमीरपुर में तीन नए वेलनेस सेंटर खोलने की घोषणा भी की।
उन्होंने 'संवाद' स्मारिका और पुस्तक 'द माउंटेंस विल्डेरनेस ऑफ स्पीति' का विमोचन किया, साथ ही वन मित्रों की हाजिरी के लिए विभाग की एक मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने बेहतर कार्य करने वाले पालमपुर के ब्लॉक अधिकारी राकेश कुमार व उनकी टीम तथा चंबा के अरण्यपाल अभिलाष दामोदर और उनकी टीम को सम्मानित भी किया।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) के.के. पंत ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। पीसीसीएफ (हॉफ) समीर रस्तोगी ने वन मित्रों के प्रशिक्षण के बारे में विस्तार से बताया। इस कार्यक्रम में कई विधायक, राजनीतिक सलाहकार और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
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