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राजस्थान RERA ने फ्लैट खरीदारों को दी अंतरिम राहत; SBI को जबरन वसूली से रोका, शिवराज रेजिडेंसी परियोजना का मामला

राजस्थान रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) ने इस मामले में 30 जून 2026 को महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित करते हुए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को फ्लैट खरीदारों के विरुद्ध जबरन ऋण-वसूली की कार्रवाई करने से रोक दिया। इस मामले की अगली सुनवाई अब दिसंबर, 2026 में होगी। प्रकरण बृजेश कुमार अग्रवाल बनाम शिवशक्ति रियलहोम प्राइवेट लिमिटेड, शिकायत संख्या RAJ-RERA-C-N-2026-9646 से संबंधित है।
शिकायतकर्ताओं ने शिवराज रेजिडेंसी परियोजना में कुल ₹98,44,500 मूल्य के दो फ्लैट खरीदे थे। इसके लिए SBI से आवास ऋण लिया गया, जिसमें से ₹72,48,564 की राशि सीधे प्रमोटर कंपनी शिवशक्ति रियलहोम के खाते में जमा की गई। शिकायतकर्ताओं के अनुसार बैंक, बिल्डर और आवंटियों के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते की शर्त संख्या 4 में यह व्यवस्था थी कि यदि परियोजना बंद हो जाती है तो बैंक की राशि चुकाने का उत्तरदायित्व प्रमोटर का होगा।
बिल्डर ने शुरू में ब्याज चुकाया, फिर भुगतान बंद होने से विवादः
शिकायतकर्ताओं का कहना था कि प्रारंभ में बिल्डर ने ऋण पर ब्याज का भुगतान किया, लेकिन बाद में भुगतान करना बंद कर दिया। इसके बाद SBI ने ऋण-वसूली के लिए ऋण वसूली अधिकरण (DRT), जयपुर में OA/670/2021 प्रस्तुत किया, जिसमें बिल्डर के साथ फ्लैट खरीदारों को भी पक्षकार बनाया गया। इससे आवंटियों के सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि आवास ऋण की रकम बिल्डर को प्राप्त होने और बिक्री विलेख निष्पादित नहीं होने के बावजूद उन्हें बैंक की वसूली कार्यवाही का सामना करना पड़ा।
बैंक के अपने कथनों को भी RERA ने माना महत्वपूर्ण RERA ने उपलब्ध रिकॉर्ड पर विचार करते हुए पाया कि SBI ने स्वयं DRT में यह कथन प्रस्तुत किया था कि आवास ऋण की रकम प्रमोटर को दी गई थी, लेकिन फ्लैटों की सेल डीड निष्पादित नहीं हुई थी। त्रिपक्षीय समझौते के अंतर्गत प्रमोटर की बैंक देनदारी चुकाने की जिम्मेदारी का मुद्दा भी रिकॉर्ड पर था। इन परिस्थितियों को देखते हुए RERA सदस्य सुधीर कुमार शर्मा की एकल सदस्यीय पीठ ने शिकायतकर्ताओं को अंतरिम राहत देना उचित माना।
RERA का आदेश:
खरीदारों के खिलाफ जबरन वसूली नहीं 30 जून 2026 के अंतरिम आदेश में प्राधिकरण ने दोनों फ्लैटों से संबंधित शिकायतकर्ताओं के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली कार्रवाई पर रोक लगाई तथा SBI को बिल्डर के खाते में वितरित आवास ऋण की वसूली के लिए खरीदारों के विरुद्ध कठोर या जबरन कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया।
निवेशकों के लिए चेतावनी: फ्लैट का आवंटन, बैंक ऋण और रजिस्ट्री की जाँच आवश्यक
यह मामला रियल एस्टेट निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि यदि किसी खरीदार के नाम पर बैंक ऋण स्वीकृत होकर सीधे बिल्डर को भुगतान कर दिया जाता है, लेकिन बाद में बिक्री विलेख निष्पादित नहीं होता अथवा परियोजना संबंधी विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो खरीदार के वित्तीय हित किस प्रकार प्रभावित हो सकते हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी परियोजना में निवेश से पहले फ्लैट की वास्तविक कानूनी स्थिति, बैंक का बंधक, त्रिपक्षीय समझौते की शर्तें, प्रमोटर की वित्तीय जिम्मेदारी, रजिस्ट्री और RERA रिकॉर्ड की जाँच आवश्यक है।
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