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राजस्थान: UCC बिल का ड्राफ्ट कानूनी समीक्षा में पास, कानून मंत्री जोगाराम पटेल को भेजा गया ड्राफ्ट

उत्तराखंड पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर चुका है, जबकि गुजरात ने विधानसभा में अपना यूसीसी बिल पास कर दिया है, हालांकि इसे अभी तक कानून के तौर पर लागू नहीं किया गया है। सूत्रों का कहना है कि संवैधानिक कारणों से आदिवासी समुदायों को इस प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा गया है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राजस्थान सरकार की अगली कैबिनेट बैठक में गुरुवार को यूसीसी बिल को मुख्य एजेंडा आइटम के तौर पर शामिल किए जाने की उम्मीद है। उम्मीद है कि सचिवालय में मुख्यमंत्री कार्यालय में होने वाली इस बैठक में डिप्टी सीएम दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। अगर कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है, तो सरकार बिल पेश करने के लिए आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू करेगी।
--आईएएनएस
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