एनडीएमए की बैठक में हिस्सा लेने पुष्कर सिंह धामी पहुंचे दिल्ली

देहरादून। दिल्ली में शुक्रवार को होने वाली एनडीएमए की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस बैठक में जोशीमठ भूधंसाव आपदा की नवीनतम स्थिति पर चर्चा होगी। सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं। सचिव आपदा प्रबंधन डॉ. रंजीत सिन्हा भी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस सम्मेलन में प्रदेश सरकार ने जोशीमठ के लिए दो हजार करोड़ के राहत पैकेज का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है, जिसे जल्द स्वीकृति मिलने की संभावना है। इसके साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट में 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

हालांकि सरकार की ओर से पहले यही कहा जा रहा था कि जोशीमठ भू-धंसाव क्षेत्र की तकनीकी जांच एजेंसियों की अंतिम रिपोर्ट एनडीएमए से प्राप्त होने के बाद ही सरकार केंद्र से राहत पैकेज की मांग करेगी। फिलहाल, अभी सरकार की ओर से यह खुलासा नहीं हो पाया है कि एनडीएमए की फाइनल रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुई कि नहीं।

प्रदेश सरकार ने जोशीमठ भू-धंसाव प्रभावित क्षेत्र के भवनों के मुआवजा के संबंध में अपनी नीति तय कर दी थी। इस नीति के तहत सर्वाधिक संवेदनशील प्रभावितों को मुआवजा बंटना शुरू भी हो गया। करीब छह प्रभावितों को भवनों का मुआवजा दिया जा चुका है। हालांकि भूमि का मुआवजा बांटने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। सरकार इस बारे में कह चुकी है कि भूमि का मुआवजा एनडीएमए की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद तय होगा।

सचिव मुख्यमंत्री आर. मीनाक्षी सुंदरम ने इसकी पुष्टि की है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, पिछले दिनों हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राहत पैकेज का प्रस्ताव चर्चा के बाद पीएमओ को भेजे जाने पर सहमति बनी थी। इसके बाद यह प्रस्ताव सचिव आपदा प्रबंधन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेज दिया गया।

सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि, जोशीमठ में भू-धंसाव पिछले कुछ दिनों से कम हुआ है। राहत पैकेज भवनों का मुआवजा बांटा जाना शुरू हो गया है। तहसील प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों को पुनर्वास पैकेज के तहत बीते सोमवार को एक प्रभावित परिवार को 37.73 लाख रुपये का चेक वितरित किया गया। प्रशासन की ओर से अभी तक छह आपदा प्रभावितों को 139.57 लाख रुपये का वितरण किया जा चुका है। नगर के 357 प्रभावितों को मुआवजे का भुगतान किया जाना अभी बाकी है।

उन्होंने कहा, केंद्र सरकार को 2000 करोड़ की मांग भेज दी गई है। राहत पैकेज की मांग का प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा गया। एनडीएमए ने जांच एजेंसियों की रिपोर्ट फाइनल करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दी है। बहुत जल्द ही वहां से हमारे पक्ष में निर्णय आ जाएगा। उसकी प्रत्याशा में हमने 2023-24 के बजट में 1000 करोड़ प्रावधान किया है।(आईएएनएस)

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे