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एक साल से ठप प्रेस काउंसिल: क्या बिना पत्रकारों के ‘मीडिया वॉचडॉग’ चल सकता है?
1966 में प्रेस की स्वतंत्रता और मीडिया मानकों की रक्षा हेतु गठित PCI में आज केवल अध्यक्ष, सचिव और पाँच सदस्य काम कर रहे हैं—ये राज्यसभा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और साहित्य अकादमी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जबकि पूरी परिषद में 28 सदस्य होने चाहिए, जिनमें 6 संपादक और 7 कार्यरत पत्रकार शामिल होते हैं।
3 दिसंबर को PCI अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई (जिन्होंने 17 जून 2022 को पदभार संभाला) के कार्यकाल और 15वीं परिषद से जुड़ी सूचनाएँ मांगी गईं, पर कोई जवाब नहीं मिला। PCI वेबसाइट के अनुसार वर्तमान पाँच सदस्य 20 दिसंबर 2024 को नियुक्त हुए थे और इनका कार्यकाल तीन वर्ष का है।
पत्रकारों की नियुक्ति अदालत में लंबितः
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वीकार किया है कि 15वीं परिषद के गठन की प्रक्रिया प्रगति पर है, लेकिन कार्यरत पत्रकारों और संपादकों की नियुक्ति न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण यह अधर में है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तीन सदस्यों—सम्बित पात्रा, नरेश म्हास्के और कालीचरण मुंडा—को नामित कर चुके हैं।
सूत्रों के अनुसार PCI अध्यक्ष का कार्यकाल 16 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा। इससे पहले 13 दिसंबर को परिषद की पहली बैठक बुलाने की कोशिश है—लेकिन पत्रकार और संपादक इसमें शामिल नहीं होंगे। यह
गंभीर प्रश्न उठता है: क्या बिना पत्रकारों और संपादकों के कोई प्रेस काउंसिल प्रभावी रूप से काम कर सकती है, या “प्रेस” शब्द को नाम से हटाना ही बेहतर होगा?
PCI का महत्व और ऐतिहासिक भूमिकाः PCI पहली बार 1966 में प्रेस काउंसिल अधिनियम 1965 के तहत गठित हुआ था। बाद में इसे 1978 के नए कानून के तहत पुनर्गठित किया गया।
इस संस्था का उद्देश्य है—
प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा। समाचार पत्रों और एजेंसियों के मानकों में सुधार भारत में आज अंग्रेज़ी सहित अनेक भाषाओं में लगभग 1 लाख प्रकाशन, 400+ सैटेलाइट न्यूज़ चैनल और हजारों डिजिटल प्लेटफॉर्म (पोर्टल, व्हाट्सऐप चैनल आदि) चल रहे हैं। कोविड-19 के बाद प्रिंट मीडिया की आय में भारी गिरावट आई, लेकिन विशेषज्ञों का अनुमान है कि digital fatigue के कारण पाठक फिर से विश्वसनीय जानकारी के लिए प्रिंट की ओर लौट रहे हैं, और 2030 तक प्रिंट पाठक संख्या दोगुनी हो सकती है।
पत्रकार संगठनों का विरोध क्यों? कई संगठनों ने PCI के उस विवादित बदलाव का विरोध किया है जिसमें कहा गया कि सदस्य अब राष्ट्रीय पत्रकार यूनियनों के बजाय प्रेस क्लबों से चुने जाएँगे।
उनके तर्क: प्रेस क्लब सामाजिक–मनोरंजक गतिविधियों के केंद्र होते हैं इनमें गैर-पत्रकार सदस्य भी शामिल हो जाते हैं इनका अखिल भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं होता इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन और ऑल इंडिया वर्किंग न्यूज कैमरामेन एसोसिएशन ने इस मुद्दे पर अदालत में याचिका दायर की है।
PCI की सीमाएँ — और बढ़ती जरूरतः PCI को केवल अख़बार, पत्रिका, समाचार एजेंसी पर कार्रवाई करने का अधिकार है। टीवी चैनल, रेडियो और हजारों डिजिटल प्लेटफॉर्म अभी PCI के दायरे से बाहर हैं जबकि आज सबसे अधिक खबरें इन्हीं माध्यमों से प्रसारित होती हैं।
समय आ गया है PCI को सशक्त और सक्रिय बनाने का मीडिया इस समय आर्थिक, नैतिक और संरचनात्मक संकट से गुजर रहा है। ऐसे में PCI का निष्क्रिय होना प्रेस स्वतंत्रता के लिए बड़ा खतरा है। आवश्यक है कि 15वीं परिषद का गठन तुरंत पूरा हो। पत्रकारों व संपादकों को शामिल किया जाए। PCI के अधिकार क्षेत्र को डिजिटल–टीवी मीडिया तक बढ़ाया जाए। संस्था की स्वायत्तता को मूर्त रूप दिया जाए यही कदम भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष और जिम्मेदार मीडिया की रक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।
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