मंत्री ने सुनीं समस्याएं, किया मौके पर ही समाधान

फतेहाबाद। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने फतेहाबाद जिले के गांव कन्हड़ी के सरपंच को निलंबित करने के निर्देश दिए है। कन्हड़ी गांव के सफाई कर्मचारियों ने राज्य मंत्री के समक्ष यह परिवाद रखा कि सरपंच उनके मेहनताना नहीं दे रहे हैं। इस पर कार्यवाही करते हुए राज्य मंत्री ने सरपंच को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने और सफाई कर्मचारियों का मेहनताना देने के निर्देश दिए।

कृष्ण कुमार बेदी आज लघु सचिवालय, फतेहाबाद में जिला लोक संपर्क एवं जन परिवाद समिति की बैठक की सुनवाई करने के उपरान्त लोगों की शिकायत सुन रहे थे। जिला लोक संपर्क एवं जन परिवाद समिति की बैठक में कुल 20 मामले रखे गए, जिनमें से 11 मामलों का निपटान मौके पर किया गया और शेष 9 मामले अगली बैठक में रिपोर्ट सहित प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

राज्य मंत्री ने जन परिवाद समिति की बैठक में बनमंदोरी निवासी जसवंत के गिगोरानी डिस्ट्रीब्यूट्री माईनर पर खेत पर खाल बनवाने की मांग पर निर्देश दिए कि डी-प्लान के तहत किसान के खेत तक पक्का खाल बनवाया जाए, ताकि उसकी फसल खराब न हो। उन्होंने कहा कि हर खेत को पानी देना भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। किसान की फसल पानी बिना नहीं सुखनी चाहिए। राज्य मंत्री के समक्ष राजेश कुमार पुत्र कंवर भान ने शिकायत रखी कि नई सब्जी मंडी में उसकी दुकान है और वह दुकान उनके नाम ट्रांसफर नहीं हो रही है। इस पर मार्केट कमेटी के डीएमईओ ने बताया कि कमेटी सिर्फ खाली प्लाट को ही ट्रांसफर कर सकती है, परन्तु प्रार्थी के प्लाट पर दुकान का निर्माण हो चुका है। इसलिए यह ट्रांसफर न होकर कन्विंस डीड तहसील से होगी, फिर उसके नाम इंतकाल होगा। इस पर प्रार्थी ने बताया कि यह दुकान सीधे उनके नाम नहीं है, उसने किसी ओर से दुकान ली है तथा यह रजिस्ट्री तो उसके पास भी नहीं है और अब रजिस्ट्री करवाने में डबल खर्चा आएगा। इस पर राज्य मंत्री ने कहा कि ऐसे कितने मामले है, जो नई पॉलिसी के तहत प्रभावित हो रहे हैं, इनका एक डाटा कॉलेक्शन किया जाए तथा वे स्वयं मुख्यमंत्री के समक्ष मामले को रखेंगे व कोशिश करेंगे की एकमुश्त टाईम देकर ऐसे लोगों को ट्रांसफर रजिस्ट्री करवाने के लिए पॉलिसी में रियायत दे सके।

सर्वसमाज सभा रतिया के प्रतिनिधि मंडल के परिवाद घग्गर नदी में दूषित पानी के ठोस उपाय बारे राज्य मंत्री ने उपायुक्त, एसडीएम रतिया, समिति सदस्य वेद फुलां, बलदेव ग्रोहा, रमेश मेहता की एक टीम बनाई और निर्देश दिए है यह टीम दूषित हो चुके पानी के ठोस उपाय बारे सुझाव या प्लान तैयार करे। राज्य मंत्री ने जिला आबकारी एवं कराधान आयुक्त को निर्देश दिए कि वे भिरड़ाना गांव में स्थापित ठेके को जल्द से जल्द अन्य स्थान पर शिफ्ट करवाए, इस बारे ग्राम पंचायत भिरड़ाना ने शिकायत रखी थी। राजबाला निवासी ढिंगसरा ने परिवाद रखी कि उसके बेटे की कार में जली अवस्था में लाश मिली थी, उन्हें शक है कि उसकी हत्या की गई है। इस पर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट के अनुसार हत्या की आशंका नहीं है। इस पर राज्य मंत्री ने मृतक के अभिभावकों से कहा कि वे अगर कोई ठोस प्रमाण या दस्तावेज है तो वे पुलिस जांच में सहयोग करते हुए पुलिस अधीक्षक से मिले।

गांव बनगांव निवासी बीरमति देवी ने शिकायत रखी कि उसके पति को गांव के पांच लोगों ने पीट दिया और पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। इस पर एसपी ने बताया कि दो आरोपी चालान पेश कर गिरफ्तार किए जा चुके हैं, अन्य कोई भी आरोपी इस मामले में शामिल नहीं है। इस पर राज्य मंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, सही यही रहेगा कि प्रार्थी कोर्ट में अपील करे।

कृष्ण पुत्र कालु राम ने शिकायत दी कि उसका ढाणी में बिजली का कनेक्शन नहीं हो रहा है। अधीक्षण अभियंता बिजली बोर्ड ने बताया कि प्रार्थी का बिजली कनेक्शन कर दिया गया है। इस पर राज्य मंत्री ने कहा कि बिजली कनैक्शन लेट करने वाले जेई को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। मोहर सिंह पुत्र सूरजा राम ढाणी रामसरा रोड भट्टू कलां ने शिकायत रखी कि वह कई सालों से बिजली कनैक्शन के लिए विभाग के चक्कर काट रहा है, उसे कनैक्शन नहीं मिला है। विभाग के एक्सईन ने बताया कि विभाग ने एक लागत प्रस्ताव तैयार करवाया था, जिस पर प्रार्थी को 3 लाख 82 हजार रुपये बिजली निगम में जमा करवाने थे। नई पॉलिसी के अनुसार अब प्रार्थी को 91 हजार रुपये जमा करवाने है, उसके बाद उसे बिजली कनेक्शन दे दिया जाएगा, परन्तु प्रार्थी नोटिस को न तो प्राप्त कर रहा है और न ही चस्पा करवा रहा है। प्रार्थी ने कहा कि वह लागत प्रस्ताव के रुपये जमा नहीं करवा सकता, सरकार जमा करवाए। इस पर राज्य मंत्री ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार की राशियां जमा करवाना सरकार की पॉलिसी में नही है। सुविधा के लिए उपभोक्ताओं को सरकार निर्धारित फीस जमा करवानी चाहिए। इसके लिए प्रार्थी ने मना कर दिया, तो राज्य मंत्री ने परिवाद को फाईल करने के निर्देश दिए।

बलवान सिंह पुत्र इंद्र सिंह निवासी कन्हड़ी की लंबित चली आ रही परिवाद की सुनवाई करते हुए राज्य मंत्री ने जल्द से जल्द पैमाईश कर गांव से अवैध कब्जा हटवाने के निर्देश दिए और यह भी कहा कि शिकायतकर्ता का खुद का कब्जा सरकारी जमीन पर है तो सबसे पहले वहीं से शुरूआत की जाए। बादलगढ़ निवासी जरनैल सिंह की शिकायत थी कि गांव की सरपंच ने फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर चुनाव लड़ लिया है और जो जांच में भी गलत पाए गए है। इस मामले की जांच एसडीएम रतिया, डीएसपी, डीईओ और गैर सरकारी सदस्य बलदेव ग्रोहा व रमेश मेहता भी कर रहे थे। राज्य मंत्री ने इस केस को 175 की कानूनी कार्यवाही के लिए जिलाधीश की कोर्ट में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए। गांव अलालवास निवासी अमरजीत व अन्य की शिकायत थी कि गांव में अवैध कब्जे हो रहे हैं, इनको हटवाया जाए। इस पर कार्यवाही करते हुए राज्य मंत्री ने निशानदेही करवाकर जल्द से जल्द अवैध कब्जे हटवाने के निर्देश दिए और साथ ही मनोज कुमार जोगी की शिकायत पर सुनवाई करते हुए एफसीआई, नगर परिषद और राजस्व विभाग को निर्देश दिए कि वे संयुक्त रूप से पैमाईश करे और अवैध कब्जे को तुरंत प्रभाव से हटवाया जाए।

बैठक में फतेहाबाद के उपायुक्त डॉ० हरदीप सिंह, पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण, एसडीएम सरजीत नैन, देवीलाल सिहाग, जिलाध्यक्ष वेद फुलां, पूर्व विधायक स्वतंत्र बाला चौधरी सहित जनपरिवाद समिति के सदस्य व अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।

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