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कर्मचारी यूनियनों की जायज़ माँगों का जल्द समाधान किया जाएगाः जिम्पा
चंडीगढ़। राजस्व मंत्री ब्रम शंकर जिम्पा ने कर्मचारी यूनियन के साथ मीटिंग करके उनके मसलों संबंधी विचार-चर्चा के दौरान जायज माँगों के जल्द समाधान का भरोसा दिया। यहां पंजाब भवन में हुई मीटिंग के दौरान यूनियन द्वारा उठाए गए मुद्दों के बारे विस्तार में चर्चा करते हुये जिम्पा ने यूनियन के नेताओं से विस्तार सहित चर्चा की।
उन्होंने यूनियन को विश्वास दिलाया कि सरकार उनकी सभी जायज़ माँगों के समाधान के लिए पहले से ही कार्यशील है। ज़िला दफ्तरों में खाली पड़े पदों को लेकर राजस्व मंत्री ने कहा कि सरकार की तरफ से सभी खाली पड़े पदों को भरने के लिए बड़े स्तर पर भर्ती मुहिम चलाई जा रही है। विभिन्न पदों के लिए अब तक 29000 के लगभग नौजवानों को भर्ती किया जा चुका है।
इस मौके पर उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को ज़िला स्तर पर खाली पड़े पदों की भर्ती के लिए प्रक्रिया को और तेज करने के लिए कहा। पुनर्गठन के दौरान ख़त्म हुए पदों को बहाल करने और कुछ अन्य नये पदों की रचना करने की माँग संबंधी राजस्व मंत्री ने कहा कि इस सम्बन्धी कुछ मामले पहले से ही वित्त विभाग के विचाराधीन हैं।
उन्होंने कहा कि अन्य ज़रूरी पदों की बहाली या नयी रचना के बारे भी प्रस्ताव जल्द ही वित्त विभाग को भेजा जाएगा। एक जिले से दूसरे जिले में तबादले से सम्बन्धित मसलों का समाधान भी जल्द ही करने का भरोसा दिया। इस मीटिंग के दौरान उनके साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव-कम-वित्त कमिश्नर राजस्व और पुनर्वास के. ए. पी. सिन्हा, सचिव आम राज्य प्रबंध कुमार राहुल और आईजीपी (इंटेलिजेंस) स. जसकरन सिंह भी उपस्थित थे।
उन्होंने यूनियन को विश्वास दिलाया कि सरकार उनकी सभी जायज़ माँगों के समाधान के लिए पहले से ही कार्यशील है। ज़िला दफ्तरों में खाली पड़े पदों को लेकर राजस्व मंत्री ने कहा कि सरकार की तरफ से सभी खाली पड़े पदों को भरने के लिए बड़े स्तर पर भर्ती मुहिम चलाई जा रही है। विभिन्न पदों के लिए अब तक 29000 के लगभग नौजवानों को भर्ती किया जा चुका है।
इस मौके पर उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को ज़िला स्तर पर खाली पड़े पदों की भर्ती के लिए प्रक्रिया को और तेज करने के लिए कहा। पुनर्गठन के दौरान ख़त्म हुए पदों को बहाल करने और कुछ अन्य नये पदों की रचना करने की माँग संबंधी राजस्व मंत्री ने कहा कि इस सम्बन्धी कुछ मामले पहले से ही वित्त विभाग के विचाराधीन हैं।
उन्होंने कहा कि अन्य ज़रूरी पदों की बहाली या नयी रचना के बारे भी प्रस्ताव जल्द ही वित्त विभाग को भेजा जाएगा। एक जिले से दूसरे जिले में तबादले से सम्बन्धित मसलों का समाधान भी जल्द ही करने का भरोसा दिया। इस मीटिंग के दौरान उनके साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव-कम-वित्त कमिश्नर राजस्व और पुनर्वास के. ए. पी. सिन्हा, सचिव आम राज्य प्रबंध कुमार राहुल और आईजीपी (इंटेलिजेंस) स. जसकरन सिंह भी उपस्थित थे।
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