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जय राम ठाकुर ने विधानसभा में दी भगवान को चुनौती : सीएम सुक्खू
मुख्यमंत्री ने कहा कि डील की एक ओर किश्त लेने के लिए 6 दागी विधायक एक महीने तक हिमाचल प्रदेश के बाहर मंहगे होटलों में ठहरते रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में धनबल से सत्ता हथियाने का षडयंत्र रचा, लेकिन उनके इरादे कामयाब नहीं हो पाए। इससे पहले भी भाजपा ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में पैसों के बल पर कुर्सी हथियाई थी। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में भगवान को चुनौती दी थी, लेकिन भगवान ने ही राज्य सरकार को बचाया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया कानून के ज्ञाता हैं और उन्होंने कानून के दायरे में रहकर विधानसभा की कार्यवाही का संचालन किया।
ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि जब वर्तमान राज्य सरकार ने सत्ता संभाली तो खजाना खाली था, लेकिन दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के दरवाजे बन्द किए और एक वर्ष में 2200 करोड़ रूपये का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को बन्द करने से हुई अतिरिक्त आय से हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा बार बार पूछती थी कि कांग्रेस सरकार महिलाओं को 1500 रूपये देने की गारंटी कब पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने 3 मार्च, 2024 को पूरे प्रदेश में इन्दिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना शुरू की और महिलाओं को प्रति माह 1500 प्रदान करने के वायदे को निभाया, लेकिन भाजपा इसे रूकवाने के लिए दो बार चुनाव आयोग गई। इसके साथ ही राज्य सरकार ने कर्मचारियों को चार प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिया। पुलिस की डाइट मनी 210 रूपये बढ़ाकर 1000 रूपये की और दूध पर समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट पर चर्चा के दौरान दागी विधायकों ने सरकार की शान में खूब कसीदे पढ़े लेकिन वोट देने के समय वे भाजपा के हेलीकॉप्टर में बैठकर पंचकूला भाग गए। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने कानून बनाकर प्रदेश के 4000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया और 27 वर्ष की आयु तक उनकी देखरेख, पढ़ाई का जिम्मा उठाया। इसके साथ ही विधवा एवं एकल महिलाओं के बच्चों की शिक्षा का खर्च भी राज्य सरकार उठा रही है। आम लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने राजस्व कानूनों में बदलाव किया और राजस्व लोक अदालतों का प्रदेश भर में आयोजन किया। उन्होंने कहा कि इन राजस्व लोक अदालतों में एक लाख से अधिक इंतकाल और साढ़े सात हजार से अधिक तकसीम के मामले निपटाए गए हैं।
ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि इतिहास की सबसे बड़ी आपदा के दौरान केन्द्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को केवल मात्र मद्द के आश्वासन दिए लेकिन विशेष आर्थिक पैकेज के नाम पर कुछ नहीं मिला। लेकिन इसके बावजूद प्रभावितों को राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से 4500 करोड़ रूपये का आर्थिक पैकेज प्रदान किया। उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार की प्रतिबद्धता ही थी कि 48 घंटे के भीतर कुल्लू जिले में बिजली व पानी की स्कीमों को हुए नुक्सान को ठीक करके आवश्यक सेवाओं को बहाल किया गया। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के समय एक खंभा गिरने पर उसे ठीक करने के लिए दस दिन का समय लगता था, लेकिन राज्य सरकार ने रिकॉर्ड समय में क्षतिग्रस्त परियोजनाओं को ठीक किया। उन्होंने कहा कि सड़कों को बहाल कर सेब के एक एक फल को मंडियों तक पहुंचाया गया ताकि बागवानों को नुक्सान न उठाना पड़े। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के राहत एवं बचाव कार्यों की सराहना पूरे देश में हुई।
इस अवसर पर विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह, पूर्व मंत्री आशा कुमारी और ठाकुर सिंह भरमौरी, विधायक नीरज नैयर सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे।
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