Advertisement
हिमाचल सरकार ने नहीं दिया अपने हिस्से का पैसा, इसलिए रेल निर्माण कार्य प्रभावित : अश्विनी वैष्णव
उन्होंने बताया कि चालू बित वर्ष के लिए उत्तर रेलवे को यात्री सुविधाओं के लिए 3448.34 करोड़ रूपए आबंटित किये गए हैं। उन्होंने राज्यसभा सांसद सुश्री इंदु गोस्वामी को संसद में बताया कि एक अप्रैल 2024 तक हिमाचल प्रदेश में आंशिक, पूरी तरह पड़ने बाली 13,168 करोड़ लागत की 255 किलो मीटर लम्बी रेलवे लाइनों का निर्माण कार्य/स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमे से 6225 करोड़ रूपए लागत से 61 किलो मीटर रेलवे लाइनें निर्मित की जा चुकी हैं।
उन्होंने बताया कि 63.5 किलो मीटर लम्बी भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेलवे लाइन और 30 किलो मीटर लम्बी चण्डीगढ़-बद्दी रेलवे लाइन को राज्य सरकार के साथ साँझा खर्चे के आधार पर स्वीकृति प्रदान की गई है और इन रेलवे लाइनों में 63. 5 किलो मीटर भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेलवे लाइन में कुल 124.02 हेक्टेयर जमीन की जरूरत के मुकाबले अब तक 79.57 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर ली गयी है। उपलब्ध भूमि पर निर्माण कार्य किये जा रहे हैं।
उन्होंने कहाकि इस परियोजना पर अब तक ₹5205 करोड़ रूपए खर्च किये गए हैं और हिमाचल प्रदेश सरकार के हिस्से की ₹1351 करोड़ की देनदारी बकाया है। उन्होंने बताया कि 30 किलो मीटर लम्बी चण्डीगढ़-बद्दी रेलवे लाइन पर भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और अब तक इस परियोजना पर कुल ₹ 727 करोड़ रूपये खर्च किये गए हैं जबकि इस परियोजना में हिमाचल प्रदेश सरकार के हिस्से की ₹146 करोड़ की देनदारी बकाया है।
उन्होंने बताया कि हिमाचल सरकार द्वारा अपने हिस्सेदारी की अदायगी में देरी से इन परियोजनाओं के निर्माण में देरी हो रही है और इन परियोजनाओं के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की अहम भूमिका है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में पड़ने बलि रेलवे लाइनों के लिए चालू वित्त वर्ष के लिए ₹2698 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है जो कि बर्ष 2009 -14 के मुकाबले 25 गुना ज्यादा है। - खासखबर नेटवर्क
ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
Advertisement
Advertisement
शिमला
हिमाचल प्रदेश से
सर्वाधिक पढ़ी गई
Advertisement
Traffic
Features
