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रेजिडेंशियल इलाकों में कमर्शियल बिल्डिंग और शोरूम बना चुके लोगों के लिए जल्द पॉलिसी लाएगी सरकार : मनोहर लाल

अंबाला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि शहरों के रेजिडेंशियल इलाकों में कुछ लोगों ने कमर्शियल बिल्डिंग व शोरूम बना लिए हैं, ऐसे में जो लोग निर्माण कर चुके हैं, उनके लिए सरकार जल्द से जल्द पॉलिसी लेकर आएगी। जिसके तहत उन रेजिडेंशियल इलाकों में जो इलाका कमर्शियल हो चुका है, उस इलाके को कमर्शियल कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां अभी भी रेजिडेंशियल इलाकों को कमर्शियल किया जा रहा है, उन्हें नोटिस जारी किए जाएं। यदि इसके बाद भी कोई नहीं मानें तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री अम्बाला सिटी के एसए जैन महाविद्यालय के सभागार में आयोजित जन संवाद में बोल रहे थे। दौरान मुख्यमंत्री ने नगर निगम के एसई विवेक गिल से शहर में रेजिडेंशियल इलाकों में हो रहे कमर्शियल निर्माण पर सवाल किया तो, वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस पर मुख्यमंत्री ने एसई विवेक गिल का तबादला करने के आदेश दिए।
वहीं कॉलोनियों को अप्रूव करने के विषय पर मनोहर लाल ने कहा कि उन्होंने पिछले दिनों प्रदेश में 450 कॉलोनियों को अप्रूव किया है। अभी तक 1800 कॉलोनियां अनअप्रूव हैं। जल्द ही प्रदेश की 400 और कॉलोनियों को भी अप्रूव किया जाएगा।
अम्बाला शहर में बनेगा इंटिग्रेटिड कमांड एंड कंट्रोल सेंटरः
मुख्यमंत्री ने अम्बाला शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के सवाल पर निर्देश दिए कि अम्बाला शहर में जल्द ही इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) बनाया जाएगा। इसका पैसा सरकार देगी। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम, करनाल की तर्ज पर यहां भी इंटिग्रेटिड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बने, ताकि ट्रैफिक व अपराधियों पर और पैनी नजर रखी जा सके। जिला उपायुक्त को निर्देश दिए कि शहर का सर्वे करवाया जाए, जहां-जहां सीसीटीवी नहीं है, वहां सीसीटीवी लगाने की व्यवस्था की जाए। शहर की मार्किट में दुकानदार, अनाज मंडी में आढ़ती और बाजार में नगर निगम कैमरे लगाए। इन कैमरों को पुलिस इंटिग्रेडिट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से कंट्रोल करे।
हमने पुराने सिस्टम को बदलकर लीकेज रोकीः
मनोहर लाल ने कहाकि पिछले 9 वर्ष के कार्यकाल में विकास के कार्यों के मामले में हमने पिछली सरकार से ज्यादा काम करवाए हैं और कम पैसों में करवाए हैं। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में उनके प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि वे गांवों के लिए 1 रुपया भेजते हैं लेकिन धरातल पर बस 15 पैसे पहुंचते हैं। हमने सरकार बनाकर सिस्टम की इस लीकेज को रोका है।
हमने व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है। पहले छोटे-छोटे काम के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे लेकिन अब घर बैठे काम हो रहे हैं। हमने बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरी देने का काम किया है। इस मौके पर उपायुक्त डॉ शालीन, पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा, सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां अभी भी रेजिडेंशियल इलाकों को कमर्शियल किया जा रहा है, उन्हें नोटिस जारी किए जाएं। यदि इसके बाद भी कोई नहीं मानें तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री अम्बाला सिटी के एसए जैन महाविद्यालय के सभागार में आयोजित जन संवाद में बोल रहे थे। दौरान मुख्यमंत्री ने नगर निगम के एसई विवेक गिल से शहर में रेजिडेंशियल इलाकों में हो रहे कमर्शियल निर्माण पर सवाल किया तो, वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस पर मुख्यमंत्री ने एसई विवेक गिल का तबादला करने के आदेश दिए।
वहीं कॉलोनियों को अप्रूव करने के विषय पर मनोहर लाल ने कहा कि उन्होंने पिछले दिनों प्रदेश में 450 कॉलोनियों को अप्रूव किया है। अभी तक 1800 कॉलोनियां अनअप्रूव हैं। जल्द ही प्रदेश की 400 और कॉलोनियों को भी अप्रूव किया जाएगा।
अम्बाला शहर में बनेगा इंटिग्रेटिड कमांड एंड कंट्रोल सेंटरः
मुख्यमंत्री ने अम्बाला शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के सवाल पर निर्देश दिए कि अम्बाला शहर में जल्द ही इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) बनाया जाएगा। इसका पैसा सरकार देगी। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम, करनाल की तर्ज पर यहां भी इंटिग्रेटिड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बने, ताकि ट्रैफिक व अपराधियों पर और पैनी नजर रखी जा सके। जिला उपायुक्त को निर्देश दिए कि शहर का सर्वे करवाया जाए, जहां-जहां सीसीटीवी नहीं है, वहां सीसीटीवी लगाने की व्यवस्था की जाए। शहर की मार्किट में दुकानदार, अनाज मंडी में आढ़ती और बाजार में नगर निगम कैमरे लगाए। इन कैमरों को पुलिस इंटिग्रेडिट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से कंट्रोल करे।
हमने पुराने सिस्टम को बदलकर लीकेज रोकीः
मनोहर लाल ने कहाकि पिछले 9 वर्ष के कार्यकाल में विकास के कार्यों के मामले में हमने पिछली सरकार से ज्यादा काम करवाए हैं और कम पैसों में करवाए हैं। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में उनके प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि वे गांवों के लिए 1 रुपया भेजते हैं लेकिन धरातल पर बस 15 पैसे पहुंचते हैं। हमने सरकार बनाकर सिस्टम की इस लीकेज को रोका है।
हमने व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है। पहले छोटे-छोटे काम के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे लेकिन अब घर बैठे काम हो रहे हैं। हमने बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरी देने का काम किया है। इस मौके पर उपायुक्त डॉ शालीन, पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा, सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।
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