सरकार ने पिछड़ों को राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाने को किया कानून में बदलावः दुष्यंत

नारनौल। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने वीरवार को नारनौल क्षेत्र को 12.20 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने प्रजापति समाज की और से नसीबपुर में विभिन्न सड़क मार्गों के सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया।
इससे पहले डिप्टी सीएम ने नसीबपुर स्थित स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचकर राव तुला राम को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद 203.45 लाख रुपए की लागत से महावीर चौक से पुरानी कचहरी तक के सड़क मार्ग के सुदृढ़ीकरण का शिलान्यास किया। इस मार्ग पर दोनों तरफ नाले का निर्माण भी किया जाएगा। इसके साथ ही लगभग 360.04 लाख रुपए की लागत से तैयार होने वाले महरमपुर से जाखनी तक के सड़क मार्ग के सुदृढ़ीकरण का भी शिलान्यास किया। इसमें भी 800 मीटर तक दोनों तरफ नाले बनाए जाएंगे। इसके अलावा सीहमा-दुबलाना-बाछौद रोड के सुदृढ़ीकरण का भी शिलान्यास किया। इस पर लगभग 224.24 रुपए खर्च होंगे।
उप मुख्यमंत्री ने शहर के एक और महत्वपूर्ण रोड नारनौल शहर के महावीर चौक से नसीबपुर से आगे बाईपास तक फोर लेन रोड के सुदृढ़ीकरण का शिलान्यास किया। इस चार मार्ग सड़क को मजबूत करने में लगभग 432.33 लाख रुपए खर्च होंगे।
डिप्टी सीएम ने कहा कि पिछड़ों को राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाने के लिए हरियाणा सरकार ने पंचायती राज तथा स्थानीय शहरी निकायों में आरक्षण सुनिश्चित किया है। देश के इतिहास में पहली बार फसल खराब होने के एक माह के अंदर मुआवजा राशि सीधे किसानों के खाते में भेजी गई है। अगर अब भी किसी किसान को यह लगता है कि उसकी वेरिफिकेशन सही नहीं हुई तो वह ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। सरकार ने फैसला किया है कि दो-तीन दिन में ऐसे किसानों के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल फिर से खोला जाए। इसके बाद फिर से वेरिफिकेशन करवाकर उसे उचित मुआवजा दिया जाएगा।
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 67 हजार किसानों के खाते में एक क्लिक पर 181 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई है। यह राशि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल किसानों से अलग है। बीमित किसानों को कंपनी की ओर से मुआवजा दिलाया जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि जिला महेंद्रगढ़ में सरसों की फसल में अधिक नुकसान होने के कारण सबसे अधिक मुआवजा दिया गया है। अकेले जिला महेंद्रगढ़ को 68.86 करोड रुपए दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार ने निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से मुआवजा दिया है। अगर कहीं भी बीच में किसी किसान की जमीन का मुआवजा नहीं मिला है तो वह अब ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा वेरिफिकेशन करा कर उसका मुआवजा दिलाया जाएगा। बाछौद हवाई पट्टी फ्लाइंग स्कूल में हरियाणा के युवाओं को अधिक मौका देने के लिए हरियाणा सरकार एविएशन बॉन्ड पॉलिसी लाने जा रही है। मेडिकल बॉन्ड पॉलिसी की तर्ज पर हरियाणा में एविएशन बॉन्ड पॉलिसी लाई जाएगी। इसमें प्रशिक्षण के इच्छुक हरियाणा के युवाओं को बैंकों से सीधे लोन दिया जाएगा।

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