Gau Seva Commissions budget increased to Rs 400 crore for cow fodder: Manohar Lal-m.khaskhabar.com
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गायों के चारे के लिए गौ सेवा आयोग के बजट को किया 400 करोड़ : मनोहर लाल

khaskhabar.com : बुधवार, 29 नवम्बर 2023 9:20 PM (IST)
गायों के चारे के लिए गौ सेवा आयोग के बजट को किया 400 करोड़ : मनोहर लाल
-हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद स्थित कन्वेंशन सेंटर में पत्रकारों से की बातचीत

चंडीगढ़।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लावारिश पशुधन को लेकर ग्राम पंचायतों व गौसेवा आयोग के बीच एमओयू करवाया जाएगा। इसके साथ ही इस बार गौसेवा आयोग का बजट भी 40 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बुधवार को कंवेंशन सेंटर में जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि फरीदाबाद के सेक्टर 16 स्थित एक प्राइवेट अपार्टमेंट में आरडब्ल्यूए का छह वर्ष में अब चुनाव हुआ है,इसके लिए आरडब्लूए को बोला गया है कि वह अगले एक सप्ताह में 25 लाख रुपए की धनराशि एचएसवीपी के खाते में जमा कराए,ताकि सोसाइटी में फलैटस संबंधी मामले का त्वरित निपटारा किया जा सके। इस अपार्टमेंट परिसर में कई अवैध निर्माण जैसे कॉमन पार्किंग क्षेत्र और ग्रीन बेल्ट इत्यादि की शिकायतें हैं,जिनका समाधान जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने मीटिंग में निर्देश दिए शहर में बने बैंक्वेट हॉलों की जांच नगर निगम की टीम करेगी। इनमें जो नियमों पर खरे नहीं पाए जाएंगे उन्हें इसके लिए समय दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आमजन को बिजली,पानी सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। जनता की सेवा करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि नहरी पानी से जुड़ी समस्या के संबंध में छायसा डिस्ट्रीब्यूटरी के अंतर्गत आने वाले गांव मोहना,हीरापुर,नरहावली,नरियाला आदि के संबंध में सिंचाई विभाग और बिजली विभाग अपने अपने संबंधित कार्यों को 31 दिसंबर तक पूरा करना सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने शिकायतकर्ता मोहिनी अवरोल की समस्या के समाधान पर चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष से 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता के साथ -साथ घर के कागजात दिलाने की दिशा में उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही रिहायशी व इंडस्ट्रियल स्थानों को लेकर एचएसवीपी व एचएसआईआईडीसी में कई मामले सामने आ रहे थे। अब निर्देश दिए गए हैं कि रिहायशी क्षेत्रों का पूरा मामला एचएसवीपी देखेगी और इंडस्ट्रियल का मामला एचएसआईआईडीसी देखेगी।

इस अवसर पर केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर, विधायक सीमा त्रिखा, विधायक नरेंद्र गुप्ता, विधायक नयनपाल रावत, मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर राजीव जेटली सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

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