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जल शक्ति अभियान के तहत उपलब्ध करवाए जाएगें निशुल्क पौधेः कंवरपाल

चंडीगढ़। वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल ने कहाकि इस वर्ष राज्य में विभिन्न योजनाओं के तहत बरसात के दिनों सरकारी वन भूमि, संस्थागत भूमि, पंचायत भूमि, बणी जीर्णाेद्धार, शिव धाम और निजी भूमि पर कुल 2.25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे।
वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य क्षतिपूर्ति प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण में पौधागिरी अभियान के तहत राज्य के सभी स्कूलों के कक्षा छठीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों तथा जल शक्ति अभियान के तहत ग्रामीण विकास विभाग को निशुल्क पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे।
वन एवं पर्यावरण मंत्री ने एफसीए 1980 के तहत वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों में उपयोग की अनुमति के लिए लंबित प्रस्तावों की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि विभिन्न प्रयोक्ता एजेन्सीज़ द्वारा कुल 1435 प्रस्ताव भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं, जिनमें से 387 प्रस्ताव पेट्रोल पंप से संबंधित हैं। विभागीय स्तर पर लम्बित 365 प्रस्तावों पर नियमित रूप से कार्रवाई की जाए और लम्बित प्रस्तावों के पूर्ण दस्तावेज एवं सूचनाएं अपलोड करवाई जाए।
वन एवं पर्यावरण मंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागीय स्तर पर लंबित प्रस्तावों का शीघ्रता से निपटान किया जाए। एजेन्सी के स्तर पर लम्बित प्रस्तावों का भी शीघ्र निपटान करने बारे आवश्यक कार्रवाई की जाए।
बैठक में वन मंत्री को अवगत करवाया गया कि भारत सरकार स्तर पर बनाए गए परिवेश 2.0 पोर्टल के कारण भी प्रस्तावों पर कार्रवाई में विलंब होने के कारण यूजर आईडी को फ्रेंडली बनाए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री, भारत सरकार से आवश्यक पत्राचार किया जाए।
उन्होंने कहा कि पानीपत जिले के ग्राम ग्वालड़ा की पंचायत अधिसूचित भूमि भारतीय वन अधिनियम की धारा-38 के तहत सब्जी उगाने की अनुमति देने के लिए उचित माध्यम से प्रदान की जाएगी। बैठक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक जगदीश चन्द्र सहित वन विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य क्षतिपूर्ति प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण में पौधागिरी अभियान के तहत राज्य के सभी स्कूलों के कक्षा छठीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों तथा जल शक्ति अभियान के तहत ग्रामीण विकास विभाग को निशुल्क पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे।
वन एवं पर्यावरण मंत्री ने एफसीए 1980 के तहत वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों में उपयोग की अनुमति के लिए लंबित प्रस्तावों की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि विभिन्न प्रयोक्ता एजेन्सीज़ द्वारा कुल 1435 प्रस्ताव भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं, जिनमें से 387 प्रस्ताव पेट्रोल पंप से संबंधित हैं। विभागीय स्तर पर लम्बित 365 प्रस्तावों पर नियमित रूप से कार्रवाई की जाए और लम्बित प्रस्तावों के पूर्ण दस्तावेज एवं सूचनाएं अपलोड करवाई जाए।
वन एवं पर्यावरण मंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागीय स्तर पर लंबित प्रस्तावों का शीघ्रता से निपटान किया जाए। एजेन्सी के स्तर पर लम्बित प्रस्तावों का भी शीघ्र निपटान करने बारे आवश्यक कार्रवाई की जाए।
बैठक में वन मंत्री को अवगत करवाया गया कि भारत सरकार स्तर पर बनाए गए परिवेश 2.0 पोर्टल के कारण भी प्रस्तावों पर कार्रवाई में विलंब होने के कारण यूजर आईडी को फ्रेंडली बनाए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री, भारत सरकार से आवश्यक पत्राचार किया जाए।
उन्होंने कहा कि पानीपत जिले के ग्राम ग्वालड़ा की पंचायत अधिसूचित भूमि भारतीय वन अधिनियम की धारा-38 के तहत सब्जी उगाने की अनुमति देने के लिए उचित माध्यम से प्रदान की जाएगी। बैठक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक जगदीश चन्द्र सहित वन विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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