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न्यायपालिका पर सुनियोजित हमलों से पूर्व प्रिंसिपल जिला जज दिनेश गुप्ता खफा, AIJA को लिखकर की राजनीतिक दलों पर बैन की मांग

प्रतिवेदन में गंभीर आरोप लगाते हुए दिनेश गुप्ता ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनवाई के दौरान की गई मौखिक टिप्पणियों को तोड़-मरोड़कर एक राजनीतिक दल 'कॉकरोच जनता पार्टी'—का गठन किया गया। आरोप है कि संदिग्ध पृष्ठभूमि, अज्ञात आय के स्रोतों और राष्ट्रविरोधी विदेशी फंडिंग के आरोपों से घिरे तत्वों ने इन टिप्पणियों को इस तरह प्रचारित किया मानो वे भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की निजी राय हों। इस तरह न्यायिक प्रक्रिया का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किया जा रहा है।
सोशल मीडिया पर लाइव-स्ट्रीमिंग के दुरुपयोग का आरोपः
दिनेश कुमार गुप्ता ने प्रतिवेदन में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरे में डालने वाले प्रमुख बिंदुओं को रेखांकित किया है:-
परिवारों को निशाना बनाना: सोशल मीडिया पर दुर्भावनापूर्ण रील्स और वीडियो के जरिए मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों पर व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं, जिसमें उनके पति/पत्नी और बच्चों तक को नहीं बख्शा जा रहा।
लाइव-स्ट्रीमिंग की काट-छांट: पारदर्शिता के लिए शुरू की गई कोर्ट की लाइव-स्ट्रीमिंग का दुरुपयोग कर वीडियो के चुनिंदा हिस्सों को संदर्भ से काटकर वायरल किया जा रहा है, जिससे जजों को राजनीतिक या वैचारिक रूप से पक्षपाती दर्शाया जा सके।
फैसलों के बाद जजों को डराना: प्रतिकूल आदेश आने के बाद 'मास्टर ऑफ द रोस्टर' और केस आवंटन को लेकर माहौल बनाकर जजों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, जो सीधे तौर पर कोर्ट की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2(c) के तहत आपराधिक अवमानना का मामला है।
बेंचों का बाइनरी ध्रुवीकरण: खंडित फैसलों में जजों को "सरकार समर्थक" या "सरकार विरोधी" जैसे खानों में बांटकर न्यायपालिका की निष्पक्ष छवि को क्षति पहुंचाई जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट परिसर में हंगामा: बाराखंभा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक राजनीतिक मार्च निकालना और न्यायालय परिसर के भीतर व्यवधान पैदा कर सोशल मीडिया पर प्रचार करना न्याय प्रशासन में सीधा दखल है।
AIJA से की ये 7 प्रमुख मांगें:
FIR और NSA की कार्रवाई: न्यायपालिका के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाने वाले तत्वों के खिलाफ देश भर के संबंधित थानों में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई जाए और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई की जाए।
आपराधिक अवमानना याचिका: जजों को धमकाने और संस्थान को बदनाम करने वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट्स में स्वतः संज्ञान (सुओ मोटो) आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने हेतु याचिका लगाई जाए।
कंटेंट पर रोक और सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को निर्देश:
आपत्तिजनक वीडियो, रील्स, पॉडकास्ट और लेखों को तुरंत हटाने (टेक-डाउन) और अंतरिम रोक लगाने के लिए दीवानी व रिट याचिकाएं दायर की जाएं।
राजनीतिक दलों पर चुनावी प्रतिबंध: न्यायपालिका के खिलाफ नफरत फैलाने और छवि धूमिल करने वाली राजनीतिक पार्टियों की मान्यता रद्द करने और उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की जाए।
CBI, NIA और ED से जांच: ऐसी गतिविधियों में लिप्त सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, कार्यकर्ताओं और कथित वकीलों की पृष्ठभूमि, आजीविका के साधन और विदेशी फंडिंग की जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराई जाए।
लाइव-स्ट्रीमिंग की कड़ी नियमावली: अदालती कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग के अनधिकृत उपयोग, संपादन और क्लिपिंग्स के प्रसार को रोकने के लिए सख्त दिशानिर्देश बनाए जाएं।
असाधारण आम सभा : न्यायपालिका के सभी स्तरों पर एकजुटता प्रदर्शित करने और इन हमलों की आधिकारिक भर्त्सना के लिए AIJA की तत्काल आम सभा बुलाई जाए। इस प्रतिवेदन की प्रतियां सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट्स के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के संगठन (Association of Retired Judges of SC & HC) तथा 'सोसायटी फॉर फॉर्मर जजेस एसोसिएशन, राजस्थान' को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई हैं।
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