सिरोही सीसीबी में वर्ष 2016 से लंबित डीपीसी कर कार्मिको को पदोन्नति का मिले लाभ : आमेरा

khaskhabar.com : बुधवार, 13 नवम्बर 2024 5:01 PM (IST)

-बैंक एम्पलाईज यूनियन ने सहकारिता रजिस्ट्रार को दिया ज्ञापन

आबू रोड। ऑल राजस्थान कोआपरेटिव बैंक एम्प्लाईज यूनियन व ऑफ़िसर्स एसोसिएशन के प्रान्तीय महासचिव सहकार नेता सूरज भान सिंह आमेरा ने सहकारिता विभाग की रजिस्ट्रार मंजू राजपाल को ज्ञापन सौपकर सिरोही सीसीबी में पिछले 8 वर्षों से लंबित डीपीसी की बैठक बुलवाकर पदोन्नति किए जाने की माँग की है ।

हाल ही में सहकार नेता आमेरा के संगठन दोरे पर आबू रोड आने पर सिरोही सीसीबी के कर्मचारियों व अधिकारियों ने मुलाक़ात कर महासचिव को लंबित डीपीसी व अन्य माँगो से अवगत करवाया था ।

आमेरा ने ज्ञापन में बताया है कि राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव सुधांश पंत द्वारा सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव ,प्रमुख शासन सचिव ,शासन सचिव को 4मार्च 2024 को लिखित आदेश जारी कर वर्ष 2023-24तक की सभी लंबित डीपीसी 31मार्च तक किया जाना सुनिश्चित करें । राज्य सरकार के मुख्य सचिव के जारी आदेशों के बावजूद सिरोही बैंक प्रबंधन द्वारा आज तक वर्ष 2016से आठ वर्ष से लंबित चल रही डीपीसी नहीं कर राज्य सरकार के आदेशों की सरासर अवहेलना की जा रही है । राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल द्वारा कार्मिको की वर्ष में दो बार डीपीसी किए जाने के निर्णय व घोषणा की भी सिरोही बैंक द्वारा मनमानीपूर्ण अवहेलना की जा रही है ।

आमेरा ने बताया कि बैंक में गत डीपीसी 21जून 2016 को वर्ष 2015-16 तक के लिए की गई थीउसके बाद आज तक कोई डीपीसी की बैठक नहीं बुलवाई गई है , जिससे कर्मचारियों व अधिकारियों को पिछले आठ वर्षों से उनके पदोन्नति के वाजिब हक़ से वंचित कर उन्हें आर्थिक नुक़सान दिया जा रहा है ।बैंक में अधिकारियों के रिक्त पदों पर बैंकिंग सहायक से ही शाखा प्रबंधक के पदों पर काम लेकर उन्हें नियमित ऑफ़िसिएटिंग अलाउंस का भी भुगतान नहीं करके उनके हितों के साथ दोहरा कुठाराघात किया जा रहा है । बैंक में कुल स्वीकृत 96 पदों के विरुद्ध मात्र 32 कार्मिक कार्य कर रहे है , बैंक में कुल 64 पद रिक्त चल रहें है जिनमे से अधिकारी केटीगिरी के अधिकांश पद पदोन्नति से ही भरे जाने है ।

आमेरा ने रजिस्ट्रार सहकारिता से सिरोही सीसीबी प्रबंधन को अविलंब डीपीसी बैठक बुलाने के निर्णायक आदेश जारी कर बैंक कर्मचारियों व अधिकारियों को आठ वर्ष से लंबित पदोन्नति लाभ दिलवा कर कार्मिक असंतोष व आंदोलन को टाले जाने की माँग की गई है ।

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