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कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया

कैथल। कर्मचारियों की विभिन मांगो को लेकर आगामी 8 और 9 जनवरी को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल का नोटिस देने के उद्देश्य से सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से जुड़े कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने लघु सचिवालय के बाहर जमकर नारेबाजी की।
अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन ने 26 या 27 नवंबर को आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सरकार के घोर उपेक्षा पुणे भैया के खिलाफ 8 जनवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है, हरियाणा सरकार चुनावी घोषणा पत्र में कर्मचारियों से किए गए पंजाब के समान वेतनमान में पेंशन देने ठेका प्रथा को समाप्त करने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने न्यूनतम वेतनमान देने शिशु शिक्षा भत्ता दोगुना करने छठे वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने आदि वायदों को पूरा करने में विफल रही है।
सरकार रोडवेज सहित जनसेवा के तमाम विभागों में तेजी से लागू कर रही है, जब घोषणा पर अमल करने पुरानी पेंशन स्कीम क्या रोजगार स्कीम को बहाल करने विधानसभा में बिल पारित कर हाई कोर्ट के निर्णय से प्रभावित कर्मचारियों की नौकरी बचाने विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को पक्का करने की मांग को लेकर आंदोलन करता है तो सरकार बातचीत की बजाए उत्पीडऩ की कार्यवाही कर आंदोलन का प्रयास कर रही है।
अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन से संबंधित होने के नाते सरस्वती से 8:00 9 जनवरी की अखिल भारतीय आम हड़ताल में शामिल होने का निर्णय लिया गया इस हड़ताल में सभी सरकारी राज संस्थाओं सरकारी विभागों बोर्डों निगमों नगर निगम नगर पालिका में कार्यरत लाखों कर्मचारी शामिल होकर अपने आक्रोश को प्रदर्शित करेंगे।
अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन ने 26 या 27 नवंबर को आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सरकार के घोर उपेक्षा पुणे भैया के खिलाफ 8 जनवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है, हरियाणा सरकार चुनावी घोषणा पत्र में कर्मचारियों से किए गए पंजाब के समान वेतनमान में पेंशन देने ठेका प्रथा को समाप्त करने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने न्यूनतम वेतनमान देने शिशु शिक्षा भत्ता दोगुना करने छठे वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने आदि वायदों को पूरा करने में विफल रही है।
सरकार रोडवेज सहित जनसेवा के तमाम विभागों में तेजी से लागू कर रही है, जब घोषणा पर अमल करने पुरानी पेंशन स्कीम क्या रोजगार स्कीम को बहाल करने विधानसभा में बिल पारित कर हाई कोर्ट के निर्णय से प्रभावित कर्मचारियों की नौकरी बचाने विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को पक्का करने की मांग को लेकर आंदोलन करता है तो सरकार बातचीत की बजाए उत्पीडऩ की कार्यवाही कर आंदोलन का प्रयास कर रही है।
अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन से संबंधित होने के नाते सरस्वती से 8:00 9 जनवरी की अखिल भारतीय आम हड़ताल में शामिल होने का निर्णय लिया गया इस हड़ताल में सभी सरकारी राज संस्थाओं सरकारी विभागों बोर्डों निगमों नगर निगम नगर पालिका में कार्यरत लाखों कर्मचारी शामिल होकर अपने आक्रोश को प्रदर्शित करेंगे।
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