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Jun 24, 2024 1:51 am
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इंडस्ट्रियल एस्टेट में जन सुविधाओं पर दिया जोर : मूल चंद शर्मा

khaskhabar.com : मंगलवार, 11 जून 2024 2:41 PM (IST)
इंडस्ट्रियल एस्टेट में जन सुविधाओं पर दिया जोर : मूल चंद शर्मा
चंडीगढ़। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य और श्रम मंत्री मूल चंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में स्थापित औद्योगिक इकाइयों में बॉयलर समेत अन्य उपकरणों के सुरक्षा मानदंडों को गंभीरता से सुनिश्चित किया जाए ताकि जान-माल का नुकसान होने से बचाया जा सके। इसके लिए उद्योग और श्रम विभाग के अधिकारी आपसी तालमेल बनाकर सुरक्षा मानदंडों की निगरानी करेंगे।


उद्योग मंत्री ने यह निर्देश आज यहां उद्योग एवं वाणिज्य विभाग और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी) के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए दिए।

मूल चंद शर्मा ने निर्देश देते हुए कहा कि सोनीपत, झज्जर, रेवाड़ी, यमुनानगर, गुरुग्राम और फरीदाबाद में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में तुरंत सुरक्षा मानदंडों की निगरानी करें। साथ ही अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों को कार्य अनुकूल वातावरण मिले।

इंडस्ट्रियल एस्टेट में जन सुविधाओं पर दिया जोर

उद्योग मंत्री ने एचएसआईआईडीसी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि औद्योगिक क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों जैसे सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्था, सीवरेज व्यवस्था इत्यादि आदि को दुरुस्त रखा जाए और नये कार्यों में तेजी लाई जाए, ताकि व्यापारियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। उन्होंने कहा कि नए उद्योग लगाने के लिए उद्योगपतियों को राज्य सरकार की विभिन्न प्रोत्साहन नीतियों के तहत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि उद्योग लगाने के लिए जो भी परमिशन की आवश्यकता हो, वह तय समयावधि में प्रदान की जाए।

केएमपी पर उतार-चढ़ाव जंक्शनों की मरम्मत हो सुनिश्चित

मूल चंद शर्मा ने एचएसआईआईडीसी के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेस-वे पर टोल कलेक्शन के कार्य को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाए। साथ ही, केएमपी एक्सप्रेस-वे पर लाइट की सुविधा और उतार-चढ़ाव जंक्शनों की मरम्मत सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि केएमपी इस क्षेत्र के लिए लाइफ लाइन है और जनता को सुविधाओं मुहैया करना हमारी जिम्मेवारी है, इसलिए अधिकारी केएमपी एक्सप्रेस वे पर सभी सुविधाओं को देना सुनिश्चित करें।

बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में हरियाणा स्टेट डाटा सेंटर पॉलिसी, स्टार्टअप पॉलिसी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन पॉलिसी, मेडिकल डिवाइसेज मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के तहत उद्योगों को विभिन्न प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। इससे प्रदेश में नये उद्योग स्थापित हो रहे हैं, जिससे रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। पिछले 5 सालों के दौरान लगभग 22 मेगा प्रोजेक्ट स्थापित हुए हैं।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरूण कुमार गुप्ता, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक सी.जी. रजनीकांथन , हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सुशील सारवान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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