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ई-टेंडरिंग से ग्रामीण क्षेत्र में विकास को मिलेगी गति, पारदर्शिता भी आएगीः मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने जन संवाद में कहाकि गांवों के विकास के लिए ई-टेंडरिंग व्यवस्था नींव का पत्थर साबित होगी। इससे जहां पारदर्शिता आएगी। वहीं कार्य में प्रयोग की जाने वाली निर्माण सामग्री की गुणवत्ता को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। साथ ही लागत भी कम होगी। सरकार ने विकास कार्य करवाने के लिए सरपंचों को पूरी तरह से सक्षम किया है। अब किसी कार्य की स्वीकृति के लिए चंडीगढ़ फाइल भेजने की जरूरत नहीं है।
उन्होंने कहा कि अब सारा काम कंप्यूटर में दर्ज होगा और विकास कार्य का पूरा लेखा जोखा आसानी से रखा जा सकेगा। वर्तमान सरकार ने प्रदेश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली आदि को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बिजली आपूर्ति की ही बात की जाए तो वर्ष 2014 में जब भाजपा सरकार आई थी तब प्रदेश में केवल 150 गांव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की व्यवस्था थी। आज प्रदेश के 5600 गांवों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
हर 5 किलोमीटर पर खोलेंगे स्कूलः
मनोहर लाल ने कहा कि शिक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण है और इसी सोच के साथ वर्तमान सरकार ने पूरे प्रदेश में 20 किलोमीटर की दूरी पर महिला कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया। वहीं, 5 किलोमीटर पर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। कार्यक्रम में सामाजिक एवं अधिकारिता राज्यमंत्री ओमप्रकाश यादव, सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।
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