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महाराष्ट्र की तर्ज पर यूपी में भी पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग

khaskhabar.com : शुक्रवार, 14 अप्रैल 2017 1:59 PM (IST)
महाराष्ट्र की तर्ज पर यूपी में भी पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग

गोंडा। प्रदेश में पत्रकारों के जीवन की सुरक्षा एवं मान सम्मान के लिए महाराष्ट्र सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाय। मीडिया काउन्सिल का गठन के साथ साथ प्रदेश में मजीठिया वेज बोर्ड की संस्तुतिय शीघ्र लागू किया जाय। उक्त बातें एनयूजे के स्पेशल इक्जीक्यूटिव मेम्बर व यूपी जर्नलिस्ट्स एसोसियेसन उपजा के प्रदेश उपाध्यक्ष जीसी श्रीवास्तव ने गोंडा उपजा इकाई के पत्रकारों के साथ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने के दौरान व्यक्त किये। यूपी जर्नलिस्ट्स एसोसियेसन उपजा गोंडा के प्रभारी जिलाध्यक्ष हेमन्त पाठक व महामंत्री श्रवण त्रिपाठी की अगुआई में मुख्यमंत्री आदित्य नाथ योगी को संबोधित 6 सूत्रीय मांग पत्र में लोकतंत्र के प्रहरी पत्रकारों के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने, मीडिया काउन्सिल व मीडिया आयोग का गठन करने आदि के सम्बंध में प्रमुखता से मांग की गई। इस दौरान श्री श्रीवास्तव ने कहा कि मीडिया के कारण ही लोकतंत्र जिन्दा है। लोकतंत्र के रक्षक और समाज के सजग प्रहरी के रूप में आज भी हमारे पत्रकार अपनी भूमिका का पूर्ण रूपेण निर्वहन कर रहे है। किन्तु इसके बावजूद पत्रकारों के साथ दमनकारी घटनाएं हमले व हत्या तथा तरह तरह से उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है।

जिससे पत्रकारों की स्वतंत्र कार्यशैली खतरे में पड़ गई है। इसलिए वर्तमान परिवेश में स्वस्थ पत्रकारिता के लिए पत्रकारों को सुरक्षित वातावरण पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान किया जाना बहुत जरूरी हो गया है। प्रदेश में प्रिंट मीडिया से इतर इलेक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मीडिया का मीडिया के संरक्षण एवं नियमन के लिए मीडिया काउन्सिल का गठन किया जाना भी जरूरी है। वर्तमान पत्रकारिता के स्वरूप कार्य संरक्षण पत्रकारों की कार्यदशा एवं जीवन स्तर आदि पर गहन चिन्तन करने तथा पत्रकारिता एवं पत्रकारों के उन्नयन हेतु विभिन्न सोपानों के क्रियान्वयन हेतु मीडिया आयोग का भी गठन किया जाय।

यही नही राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में पत्रकार मान्यता समिति तथा विज्ञापन मान्यता समिति का भी गठन करे जो वर्ष 2008 से लम्बित है। उत्तर प्रदेश में सभी मान्यता प्राप्त व गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों एवं उनके परिजनों को पीजीआई एवं लोहिया संस्थान में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाये। इसके अलावा परिवहन बस में मान्यता प्राप्त पत्रकारों के साथ एक साथी (कैमरा मैन) को भी साथ ले जाने की छूट दी जाय। ज्ञापन के समय जिलाधिकारी ने पत्रकारों के समस्याओं के निस्तारण किये जाने का भरोसा दिलाया। इस दौरान वरिष्ठ उपाध्यक्ष अहसन नसीम अन्नन उपाध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव, जगपाल सिंह मंत्री श्रीकान्त पाण्डेय ,उमाशंकर तिवारी अजय तिवारी, आशीष श्रीवास्तव, विनोद शुक्ला, मो आमिर, जितेन्द्र कुमार पाण्डेय, तहसील अध्यक्ष फारूक खां ,तरबगंज अध्यक्ष संजय प्रजापति सहित दर्जनों पत्रकार व सदस्य मौजूद रहे।

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