औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों के लिए खुलेंगें क्रेच सेंटरः मुख्यमंत्री

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि आम बजट में की गई घोषणाओं को तुरंत प्रभाव से लागू करें ताकि उनका लाभ जल्द से जल्द मिलना शुरू हो जाए। मुख्यमंत्री ने 15 विभागों की लगभग 67 नई घोषणाओं पर समीक्षा कर उन्हें समयबद्ध ढंग से लागू करने निर्देश दिए। वे यहां प्रशासनिक सचिवों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहाकि कोरोनाकाल के दौरान विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यो के क्रियान्वयन में बाधाएं आईं। लेकिन अब हमें तेजी से कार्य करके लोगों को लाभान्वित करना है। गुरूग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाने हैं। सभी औपचारिकताएं पूरी करके अगले माह से काम शुरू कर दिया जाए। औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों के लिए क्रेच सेंटर चलाने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में चार हजार प्ले-वे स्कूलों की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। हर जिलें में 5 एकड़ भूमि से अधिक क्षेत्र में अमृत वन योजना के तहत सार्वजनिक स्थलों और अमृत सरोवरों के चारों तरफ भी ज्यादा से ज्यादा छायादार पौधे लगाए जाएं। अरावली क्षेत्र गुरूग्राम में बनाए जाने वाले सफारी पार्क की प्रक्रिया में भी तेजी लाई जाए।
मनोहर लाल ने कहा कि साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के लिए हर जिले में थाने शुरू किए जाएं, ताकि यह थाने एडीजीपी मुख्यालय को सीधे अपनी रिपोर्ट अप्रैल से भेजना सुनिश्चित कर सकें। सुरक्षा प्रहरी योजना के तहत 80 साल से अधिक आयु के अकेले रहने वाले बुजुर्गों का हर माह हालचाल पूछने के लिए सम्पर्क किये जाने का कार्य जल्द शुरू किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 1.80 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों के युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग सेंटर तुरंत शुरू किए जाएं। चिरायु हरियाणा योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए पोर्टल तैयार किया जाए ताकि उनका रजिस्ट्रेशन कर स्वास्थ्य लाभ देने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य करने वाली चैरिटेबल संस्थाओं का इसमें सहयोग लिया जाए। मेडिकल काॅलेज एवं नर्सिंग कॉलेज के कार्यो में तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री ने पर्यटन को बढावा देने के लिए महेन्द्रगढ के ढोसी पहाड़, लोहगढ में बाबा बंदा सिंह बहादुर मैमोरियल तथा राखी गढी में जो कार्य चल रहे हैं उन्हें तेजी से पूरा किया जाए।
पीएमश्री योजना के तहत हर ब्लाॅक में बनाए जाने वाले स्कूलों में आधारभूत संरचानात्मक ढांचा भी तैयार किया जाए। पशुओं के उपचार के लिए चलाई जाने वाली 70 मोबाइल युनिट जल्द शुरू की जाएं। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ड्रोन व्यवस्था की प्रक्रिया पूरी कर प्रशिक्षण देने का कार्य आगामी माह से शुरू किया जाए। ड्रोन खरीदने पर 75 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सड़कों पर बेसहारा गाय न रहें, इसके लिए सरकार ने गौशालाओं को ग्रांट देने की प्रक्रिया शुरू की है। इसमें गौशाला संचालक स्वंय रूचि लेकर बेसहारा गायों को आश्रय देंगे तभी उन्हें ग्रांट का लाभ मिलेगा।
बैठक में मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डी एस ढेसी, एसीएस टीवीएसएन प्रसाद, डा. सुमिता मिश्रा, अनुराग रस्तोगी, वी राजा शेखर वुंडरू, विनीत गर्ग, जी अनुपमा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, प्रधान सचिव विजेन्द्र कुमार, मुख्यमंत्री के उपप्रधान सचिव के एम पांडुरंग सहित अन्य प्रशासनिक सचिव उपस्थित रहे।

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