Advertisement
मुख्यमंत्री ने बारिश से हुए नुकसान की समीक्षा की, राहत एवं पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की सुरक्षा राज्य सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। विशेष राहत पैकेज के अंतर्गत आपदा में बेघर हुए परिवारों को शहरी क्षेत्रों में 10 हजार रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में पांच हजार रुपये मासिक किराया प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सामाजिक ताने-बाने को देखते हुए किराया प्रदान करने की शर्तों में ढील देने पर विचार किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक बेघर लोगों को लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने कहा कि असुरक्षित भवनों में रह रहे लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें शीघ्र ही सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, उप मुख्य-सचेतक केवल सिंह पठानिया, विधायक हरदीप सिंह बावा, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार) गोकुल बुटेल, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व के.के. पंत, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सतवंत अटवाल त्रिवेदी और वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे, जबकि उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और विभिन्न जिलों के वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
Advertisement
शिमला
Advertisement
हिमाचल प्रदेश से
सर्वाधिक पढ़ी गई
Advertisement
Traffic
Features


