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मुख्यमंत्री भगवंत मान ने धूरी से की सरकार आपके द्वार प्रोग्राम की शुरुआत
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि धूरी को राज्य भर में मॉडल हलके के तौर पर विकसित किया जाएगा। शुगर मिल का मसला जल्द ही हल किया जाएगा। किसानों के हितों की हर तरह से रक्षा की जाएगी। लोगों और राज्य के कल्याण को हर कीमत पर सुनिश्चित बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। बहुमूल्य जल स्रोतों के संरक्षण के लिए घग्गर जैसे प्राकृतिक जल स्रोतों के बाँध मज़बूत कर इनको पुनरूद्धार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भूजल को बचाने के लिए नहरी पानी के अधिक से अधिक प्रयोग के लिए बड़े कदम उठा रही है। इस समय पर पंजाब अपने नहरी पानी का केवल 33 प्रतिशत से 34 प्रतिशत ही इस्तेमाल कर रहा है और आने वाले दिनों में इसमें और अधिक वृद्धि की जाएगी। पंजाब पहले पड़ाव में नहरी पानी के प्रयोग को 60 प्रतिशत तक बढ़ा सकता है तो कुल 14 लाख में से करीब चार लाख ट्यूबवैल बंद हो सकते हैं, जिससे पानी की बचत में मदद मिलेगी। भगवंत मान ने किसान संगठनों को भी अपील की कि वह बेवजह आंदोलन का रास्ता न अपनाएँ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब सरकार के दरवाज़े बातचीत के लिए हमेशा खुले रहते हैं तो इन धरनों का कोई तुक नहीं बनता। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा किए गए मूल्य कटौती के एवज़ में किसानों को मुआवज़ा देने का ऐलान पहले ही कर दिया था। यह बड़े अफ़सोस की बात है कि इसके बावजूद कुछ किसान संगठनों ने इस माँग को लेकर रेलवे ट्रैक जाम कर दिया है, जबकि उनकी सरकार ने यह माँग पूरी भी कर दी थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हमेशा ही पंजाब और इसके लोगों के हितों के लिए हरेक नागरिक की जायज़ माँग को गंभीरता से सुना है। आज भी वह समाज के हर वर्ग की सच्ची माँगें सुनने के लिए तैयार हैं। मान ने कहा कि बिना किसी कारण के अनावश्यक धरने और आंदोलन ग़ैर-वाजिब हैं। धान के आगामी सीजन के दौरान निर्विघ्न बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित बनाने के लिए अपनी सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि धान के सीजन के मौके पर बिजली की माँग को पूरा करने के लिए सभी प्रबंध मुकम्मल कर लिए गए हैं।
थर्मल प्लांट में 40 दिन का कोयलाः
मान ने कहा कि हरेक सार्वजनिक क्षेत्र के थर्मल प्लांट में 40 दिनों का कोयला पहले ही आरक्षित रखा है। धान के सीजन में बड़ी माँग को पूरा करने के लिए अन्य राज्यों से समझौता किया जा चुका है। मान ने बताया कि पीएसपीसीएल को अलग-अलग सेक्टरों की सब्सिडी के बदले पहले ही 20,200 करोड़ रुपए की अदायगी की जा चुकी है। बिजली बचाने के प्रयासों के बारे में कहा कि पंजाब में सरकारी दफ़्तरों का समय बदला गया। इससे रोज़ाना की 350 मेगावॉट बिजली की बचत हो रही है।
118 किलोमीटर लंबी सड़कों के टेंडरः
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 71.36 करोड़ रुपए की लागत के साथ 118 किलोमीटर लम्बी 14 सडक़ों को नया रूप प्रदान किया जाएगा और इस सम्बन्धी टैंडर जल्द ही जारी किए जाएंगे। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण जल्द ही शुरू हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार ने अपने हिस्से के 35 करोड़ रुपए की राशि भारत सरकार को पहले ही जमा करवा दी है। उन्होंने बताया कि 19.50 करोड़ रुपए की लागत से धूरी रजबाहे को भी नया रूप दिया जाएगा।
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