चन्नी के भाँजे ने नौकरियाँ बेचीं, हमारी सरकार निष्पक्ष तरीके से नौकरियाँ दे रही हैंः भगवंत मान

दिड़बा/चीमा (संगरूर)। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहाकि पिछली सरकारों ने नौजवानों को नौकरियाँ बेचीं थी। हमारी सरकार पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से नौजवानों को योग्यता के आधार पर नौकरियाँ मुहैया करवा रही है।
यहाँ दिड़बा और चीमा में तहसील कम्पलैक्सों का नींव पत्थर रखने के बाद मुख्यमंत्री मान ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरनजीत सिंह चन्नी पर बरसते हुए कहा कि उनका भाँजा नौकरी के बदले दो करोड़ रुपए मांगता था। इसके उलट हमारी सरकार ने पद संभालने से लेकर अब तक 29,000 से अधिक नौजवानों को पूरी तरह योग्यता के आधार पर नौकरियाँ दीं हैं। नौजवानों का शोषण करने वाले इन नेताओं को बख्शा नहीं जाएगा।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहाकि यह कितनी दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि गुरबाणी के प्रसारण के मुफ़्त अधिकार देने की बजाय शिरोमणि कमेटी के प्रधान अपने आकाओं के कहे पर चलते हुए सिर्फ़ एक टीवी चैनल को यह अधिकार दिया है। अगर सरबसांझी बाणी द्वारा मानवता के भले का ईश्वरीय संदेश दुनिया भर में जाएगा तो शिरोमणि कमेटी प्रधान को क्या ऐतराज़ है।
भगवंत मान ने शिरोमणि कमेटी के प्रधान को सवाल किया कि गुरबाणी का संदेश दुनियाभर में फैलाना या एक ख़ास चैनल पर मेहरबानी करने में से आपके लिए क्या ज़्यादा अहम है। उन्होंने कहा कि बादलों ने शिरोमणि कमेटी का दुरुपयोग करके मसतूआना साहिब में मेडिकल कॉलेज के बड़े प्रोजेक्ट में रूकावटें पैदा की। जबकि इस कालेज से इस क्षेत्र के लोगों की किस्मत बदल सकती थी।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि दिड़बा में 9 एकड़ ज़मीन में फैले बहुमंजिला तहसील कॉम्पलेक्स में एसडीएम दफ्तर, डीएसपी दफ्तर, तहसीलदार दफ़्तर, फ़र्द केंद्र, तहसील दफ़्तर, बीडीपीओ दफ्तर और अन्य इमारतें होंगी। यह कॉम्पलैक्स करीब 9 करोड़ रुपए की लागत के साथ बनेगा। एक साल के अंदर मुकम्मल हो जाएगा।
गेहूँ पर लगाई मूल्य कटौती के लिए केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अन्नदाता की अथक मेहनत के बिना केंद्रीय पुल भरना संभव नहीं है। जब केंद्रीय अनाज पुल के लिए केंद्र सरकार हमसे अनाज की सप्लाई मांगेगी जिससे किसानों पर लागू मूल्य कटौती का एक-एक रुपया केंद्र सरकार से ब्याज समेत वसूला जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के सक्रिय सहयोग से राज्य सरकार ने कई जन हितैषी पहलकदमियां शुरू की हैं। सरकार हरेक बिल पर 600 यूनिट मुफ़्त बिजली मुहैया करवा रही है। राज्य में 90 प्रतिशत से अधिक घरों को पहली बार बिजली के बिल ज़ीरो आए हैं। इससे लोगों की जेबों पर पड़ता बड़ा बोझ कम हुआ है, जिससे उनको राहत मिली है।
‘सरकार तुहाडे द्वार’ प्रोग्राम की अहमीयत बताते हुये मुख्यमंत्री ने कहाकि राज्य सरकार का यह स्वप्नमई प्रोग्राम राज्य और लोगों के लिए ख़ुशहाली के नए दरवाज़े खोलेगा। इस प्रोग्राम की देशभर में कोई मिसाल नहीं है क्योंकि किसी भी राज्य की सरकार लोगों की समस्याएँ उनके घरों में जाकर हल करने के लिए बहुत समय नहीं देती।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार राज्य के गाँवों को जोड़ने के लिए जल्दी ही बस सेवा शुरू करेगी। यह कदम गाँवों के लोगों को राज्य में आने-जाने की सुविधा देने साथ-साथ नौजवानों को रोज़गार के मौके प्रदान करने में भी सहायक होगा। आम लोगों की भलाई के लिए राज्य सरकार की यह एक और बड़ी पहलकदमी होगी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा और अमन अरोड़ा सहित अन्य नेता भी उपस्थित थे।

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