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हताशा में है भाजपा : ललन सिंह

पटना। बिहार में सत्ताधारी महागठबंधन में शामिल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर शनिवार को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि राहुल गांधी के मामले में 24 घंटे के अंदर जिस प्रकार से फैसला लिया गया है, वह दर्शाता है कि केंद्र सरकार हताशा में है। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि लोकतंत्र की प्रक्रिया होती है, अदालत का फैसला चुनाव आयोग में जाता है। चुनाव आयोग के माध्यम से वह लोकसभा अध्यक्ष के पास जाता है। ये सारी प्रक्रिया 10 घंटे में पूरी हो जाना दिखाता है कि इसमें केंद्र सरकार की भूमिका है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बौखलाहट में है। उन्होंने कहा जनता सब देख रही है और हिसाब लेगी।
इस मामले में हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अबतक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
इधर, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी नौकरी के बदले जमीन के मामले में शनिवार को सीबीआई पूछताछ कर रही है। इस मामले पर सिंह ने कहा कि राहुल गांधी के साथ जो हो रहा है, वैसा ही तेजस्वी यादव के साथ हो रहा है।
उन्होंने कहा कि ' लैंड फॉर जॉब स्कैम ' में 2008 से 2014 तक कोई जांच नहीं हुई। 2020 तक भी सीबीआई, ईडी चुप बैठी रही, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हुए, वैसे ही सीबीआई और ईडी को दिव्य ज्ञान हो गया। जो फाइल बंद हो गई थी वह 2022 में फिर से खुल गई।
उन्होंने कहा यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स विभाग का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक कारणों से कर रही है, अपने विरोधियों को परेशान करने के लिए कर रही है। उन पर दबाव बनाने के लिए कर रही है।(आईएएनएस)
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बौखलाहट में है। उन्होंने कहा जनता सब देख रही है और हिसाब लेगी।
इस मामले में हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अबतक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
इधर, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी नौकरी के बदले जमीन के मामले में शनिवार को सीबीआई पूछताछ कर रही है। इस मामले पर सिंह ने कहा कि राहुल गांधी के साथ जो हो रहा है, वैसा ही तेजस्वी यादव के साथ हो रहा है।
उन्होंने कहा कि ' लैंड फॉर जॉब स्कैम ' में 2008 से 2014 तक कोई जांच नहीं हुई। 2020 तक भी सीबीआई, ईडी चुप बैठी रही, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हुए, वैसे ही सीबीआई और ईडी को दिव्य ज्ञान हो गया। जो फाइल बंद हो गई थी वह 2022 में फिर से खुल गई।
उन्होंने कहा यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स विभाग का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक कारणों से कर रही है, अपने विरोधियों को परेशान करने के लिए कर रही है। उन पर दबाव बनाने के लिए कर रही है।(आईएएनएस)
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