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भजनलाल शर्मा की 'गिव अप अभियान' पहल बनी मिसाल, 1 करोड़ नए पात्र लोगों को मिली खाद्य सुरक्षा
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रदेश का कोई भी पात्र परिवार खाद्य सुरक्षा के अधिकार से वंचित न रहे। प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात में एनएफएसए के अंतर्गत लगभग 4.46 करोड़ लाभार्थियों की सीमा निर्धारित है। इस सीमा के पूर्ण हो जाने के कारण नए पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में मुख्यमंत्री के निर्देश पर 1 नवम्बर, 2024 को “गिव अप अभियान” प्रारंभ कर सक्षम लोगों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। करीब 3 माह बाद 26 जनवरी, 2025 को खाद्य सुरक्षा पोर्टल को पुनः शुरू किया गया ताकि वंचित पात्र लोग योजना से जुड़ सकें। पोर्टल खुलने के बाद 87 लाख 60 हजार 847 लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा गया। इससे पहले भी वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 12 लाख 95 हजार 664 लोगों को योजना से जोड़ा गया था।
गोदारा ने बताया कि यह प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा उपलब्धियों में से एक है, जो गिव अप अभियान के कारण संभव हुई है। इस अभियान में 93 लाख 48 हजार 596 सक्षम लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा।
उन्होंने कहा कि इससे पूर्व केंद्र सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत चलाए गए गिव अप अभियान में 1 करोड़ 16 लाख लोगों ने स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ी थी। इसी तर्ज पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान में चलाए गए इस अभियान ने प्रदेशवासियों को नया संबल दिया है।
उन्होंने बताया कि नए जुड़े लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं के साथ ही मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना तथा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जैसी अन्य योजनाओं का लाभ भी प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल एवं संवेदनशील नेतृत्व में यह उपलब्धि सशक्त राजस्थान-समृद्ध राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
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