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अंबाला इमारत हादसा : बिल्डर, मालिक और सुपरवाइजर पर गैर-इरादतन हत्या की FIR, जांच के लिए उच्चस्तरीय SIT गठित

रविवार दोपहर जब यह बहुमंजिला/निर्माणाधीन इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई थी, तब मलबे के नीचे दर्जनों मजदूर और स्थानीय लोग दब गए थे। एनडीआरएफ (NDRF) और एसडीआरएफ (SDRF) की टीमों ने घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 6 शव बाहर निकाले और गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया।
अंबाला के पुलिस अधीक्षक (SP) अजीत सिंह शेखावत ने कानूनी कार्रवाई की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया:
सीधे जिम्मेदारों पर मुकदमा: निर्माण स्थल पर मौजूद श्रमिकों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर सीधे तौर पर तीन पक्षों—प्रॉपर्टी के मालिक, निर्माण करवा रहे बिल्डर और मौके पर काम की निगरानी कर रहे सुपरवाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की जांच: प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई है कि निर्माण के दौरान बुनियादी सुरक्षा प्रोटोकॉल और ढांचागत मजबूती (स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी) के नियमों को ताक पर रख दिया गया था।
SIT करेगी बहुकोणीय जांच: नपाई से लेकर सामग्री तक की पड़ताल
एसपी अंबाला के निर्देश पर गठित की गई विशेष जांच टीम (SIT) मामले की गहराई से जांच कर रही है:
निर्माण सामग्री की गुणवत्ता: मलबे से कंक्रीट, सरिया और सीमेंट के नमूने लेकर फॉरेंसिक व स्ट्रक्चरल लैब भेजे जाएंगे ताकि पता लगाया जा सके कि क्या घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ था।
प्रशासनिक स्वीकृतियां और नक्शा पासिंग: क्या इस इमारत के निर्माण या मरम्मत के लिए नगर निगम/स्थानीय प्राधिकरण से जरूरी एनओसी (NOC) और वैध परमिशन ली गई थी?
सुपरविजन में कोताही: क्या इमारत की नींव या पिलर पर भार वहन करने की क्षमता से अधिक दबाव डाला जा रहा था, जिसकी अनदेखी सुपरवाइजर और इंजीनियर ने की?
'पीड़ितों को न्याय दिलाना प्राथमिकता': एसपी अजीत सिंह शेखावत
हादसे की समीक्षा के बाद एसपी अजीत सिंह शेखावत ने दो-टूक शब्दों में कहा:
"रविवार को धूलकोट में हुआ यह हादसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक है, जिसमें 6 निर्दोष लोगों की जान चली गई। हमने प्रॉपर्टी मालिक, बिल्डर और सुपरवाइजर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एक उच्चस्तरीय एसआईटी (SIT) बनाई गई है जो हर बारीक पहलू की जांच करेगी। हमारी कोशिश रहेगी कि इस पूरे मुकदमे में निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित कार्रवाई कर पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए और दोषियों के खिलाफ ऐसी नजीर पेश की जाए कि भविष्य में कोई भी निर्माण सुरक्षा से खिलवाड़ न कर सके।"
प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि जांच का दायरा केवल ठेकेदार या सुपरवाइजर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इमारत से जुड़े तमाम जिम्मेदार कानूनी घेरे में आएंगे।
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