8 hours electricity made available to farmers during paddy season: Harbhajan Singh-m.khaskhabar.com
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धान के सीजन के दौरान किसानों को उपलब्ध कराई 8 घंटे बिजली : हरभजन सिंह

khaskhabar.com : शुक्रवार, 17 मार्च 2023 6:15 PM (IST)
धान के सीजन के दौरान किसानों को उपलब्ध कराई 8 घंटे बिजली : हरभजन सिंह
चंडीगढ़। बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा है कि 1 जुलाई, 2022 से सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट (600 यूनिट प्रति बिल साइकिल) प्रति महीना मुफ़्त बिजली मुहैया करवाने से पहली बार लगभग 90 फीसदी घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल ज़ीरो आ रहे हैं। निकट भविष्य में बिजली उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
बिजली मंत्री ने कहा कि सरकार ने 10 जून, 2022 से कृषि ट्यूबवैल कनेकशनों के लिए लोड में वृद्धि को नियमित करने के लिए प्रति बीएचपी 4750 रुपए की बजाय 2500 रुपए की रियायती दर पर स्वैच्छिक खुलासा योजना शुरू की है। इस स्कीम के अधीन 1.96 लाख किसानों ने अपनी मोटरों का तकरीबन 8 लाख बीएचपी लोड बढ़ाकर 180 करोड़ रुपए बचाए हैं।
उन्होंने कहाकि साल 2022 के दौरान देशव्यापी कोयला संकट के बावजूद पंजाब ने 29 जून, 2022 को अब तक की सबसे बड़ी 14,311 मेगावाट की माँग पूरी की है। अप्रैल से सितम्बर 2022 तक गर्मियों के मौसम में भी रिकार्ड ऊर्जा माँग पूरी की गई थी। चालू वित्तीय साल अप्रैल, 2022 से फरवरी, 2023 के दौरान बिजली की सारी माँग पूरी हुई। जो पिछले साल की इसी मियाद 57,765 एमयू के मुकाबले 64,952 एमयू यानि 12 फीसदी अधिक है। पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड ने अपने थर्मल और हाइड्रल उत्पादन में विस्तार किया है।
उन्होंने कहा कि साल 2000 में चालू होने के बाद रणजीत सागर हाईड्रो पावर प्रोजेक्ट ने 22 अगस्त, 2022 को एक ही दिन में 149.55 लाख यूनिट का रिकार्ड उत्पादन किया। इन सभी ठोस उपायों के फलस्वरूप धान के सीजन (साल 2022) के दौरान किसी भी अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं पर बिजली कट लगाए बिना किसानों को 8 घंटे निर्विघ्न बिजली सप्लाई की गई।
मंत्री ने बताया कि राज्य में उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए रावी दरिया पर शाहपुरकंडी पावर प्रोजेक्ट (206 मेगावाट) के निर्माण का काम जंगी स्तर पर चल रहा है और इसकी 95.41 फीसदी खुदाई का काम और मुख्य डैम का 81.08 फीसदी कंकरीटिंग का काम मुकम्मल कर लिया है। इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने से बिजली की उपलब्धता में वृद्धि के साथ-साथ राज्य में पानी के विभाजन में भी सुधार होगा।

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