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हरियाणा रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी 375 नई इलेक्ट्रिक बसें

khaskhabar.com : शनिवार, 01 अप्रैल 2023 10:01 AM (IST)
हरियाणा रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी 375 नई इलेक्ट्रिक बसें
चंडीगढ़। हरियाणा में लोगों को किफायती, सुरक्षित, सुगम और पर्यावरण अनुकूलन सार्वजनिक परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए रोडवेज के बेड़े में 375 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल होंगी। इस संबंध में उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी) और विभागीय उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (डीएचपीपीसी) की बैठक में बसों की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली कुल 5412 करोड़ रुपए के सामान और वस्तुओं की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई।
बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम मनोहर लाल ने बताया कि बैठक में सिंचाई, पुलिस, परिवहन, हरियाणा पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए), कृषि विभाग, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के कुल 28 एजेंडा रखे गए थे। इनमें से 27 एजेंडे को मंजूरी दी गई। विभिन्न कंपनियों से नेगोशिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 85 करोड़ रुपए की बचत की गई है।
बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, बिजली निगमों के चेयरमैन पीके दास, आपूर्ति एवं निपटान विभाग के महानिदेशक मोहम्मद शाइन सहित संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव मौजूद रहे।
स्थानीय निकायों के लिए 4.50 लाख स्ट्रीट लाइट खरीदेंगेः
नगर निकायों के लिए लगभग 4.50 लाख स्ट्रीट लाइट्स की खरीद को भी मंजूरी मिली है। सफाई कर्मचारियों की सेफ्टी के लिए सीवर सफाई हेतु 21 हाई प्रेशर जेटिंग -कम सक्शन हाइड्रोलिकली सीवर क्लीनिंग मशीनों की खरीद की जाएगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लगभग 1200 करोड़ रुपए के डक्टाइल पाइप खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। थर्मल प्लांट में टॉरिफाइड बायोमास पेलेट्स के उपयोग के अलावा, सढौरा के 66 केवी सब स्टेशन को अपग्रेड करने, पुलिस विभाग के लिए 15 सीटर 41 दंगा/विरोध प्रदर्शन नियंत्रण वाहन और स्मार्ट कम्युनिकेशन उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है।

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